अब एकल खिड़की से मिलेगी सोलर परियोजनाओं को मंजूरी

बिहार में लगने वाली सोलर परियोजनाओं की मंजूरी अब एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) से मिलेगी। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने यह पहल करने का निर्णय लिया है। चूंकि बिहार में सोलर परियोजनाओं में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म पर ही सभी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ब्रेडा की ओर से एकल खिड़की प्रणाली बनाने का उल्लेख वित्त विभाग की ओर से पेश हरित बजट में किया गया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में 25 हजार करोड़ की सोलर परियोजनाओं में निवेश हो सकता है। इसी के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जाना है।

राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन भी किया जाना है। पहले से जो सोलर पावर प्लांट ऑफ ग्रिड में है, उसे भी ऑन ग्रिड किया जाएगा। जल-जीवन-हरियाली के तहत राज्य के सभी सरकारी भवनों पर 200 मेगावाट पीक क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं। इसके लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इस योजना में राज्यांश मद से 1044 करोड़ खर्च होने का प्रस्ताव है। वहीं सीएम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत राज्य के सभी समाहरणालयों, अस्पतालों व अतिथि गृहों के परिसर, अभिलेख भवन पटना, मुख्य न्यायाधीश का आवासीय परिसर, विद्युत भवन, संजय गांधी जैविक उद्यान, किलकारी, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विवि मुजफ्फरपुर, जेपी विवि सारण आदि सरकारी भवनों पर रूफटॉप ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट 2016-17 में लगाए गए थे। पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। मरम्मत अवधि समाप्त होने के कारण अब इसे ऑनग्रिड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एक मेगावाट पीक क्षमता के रूफटॉप ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट में बदलने का निर्णय लिया गया है। इस इस मद में एक करोड़ चार लाख खर्च होंगे। बिहार में 5000 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इस मद में 20 करोड़ खर्च होंगे। राज्य में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा योजना के लिए पांच वर्षोँ के संचालन और रखरखाव किए जाने का प्रस्ताव है। इस मद में पांच करोड़ दो लाख खर्च किए जाएंगे।