पंचायत के आरटीपीएस सेंटर पर सभी प्रमाण पत्र मिलेंगे

- घोड़परास मारने आवेदन के लिए वेबसाइट तैयार पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाया जा रहा है। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस सेंटर से गांव के लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के आवेदन करने के लिए प्रखंड व जिला में नहीं जाना होगा। पंचायती राज विभाग ने स्थानीय गांव के नागरिकों के लिए ऐसी वेबसाइट तैयार की है, जहां पर घोड़परास या जंगली सूअर को मारने का आवेदन किया जा सकेगा। आरटीपीएस सेंटरों पर किसानों की फसलों को नष्ट करनेवाले वैसे जानवरों को मारने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा जिसके बाद वेबसाइट की मदद से अभ्यर्थी तथा शूटर दोनों को सहजता प्राप्त होगी। इसके माध्यम से घोड़परास व जंगली सुअरों के आखेट के बाद उनके शवों के निष्पादन भी कराया जाएगा। इससे संबंधित आंकड़ों का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से होगा।

पंचायती राज विभाग की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों का संचालन शुरू किया गया है। 2019 में इस योजना का असर ग्राम पंचायतों में दिखने लगा है। राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीस केंद्रों पर पहली अक्टूबर 2024 से छह मार्च 2025 तक कुल 5,68,916 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4,98,536 का निष्पादन कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर पिछड़ा/अति पिछड़ा, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र , चरित्र प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी जा रही है।