पंचायत समिति की बैठक में 85 लाख की योजनाएं हुई पारित

कौआकोल, एक संवाददाता प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रीना राय व संचालन बीडीओ सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार ने किया। बैठक की शुरुआत सभी सदस्यों एवं अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर की गई। इसके बाद गत बैठक की सम्पुष्टि की गई। वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न योजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लाया गया। जिस पर सभी सदस्यों ने एक स्वर से योजनाओं के अंतिम चयन के लिए प्रखंड प्रमुख को अधिकृत कर दिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न मदों से लगभग 85 लाख रूपए की योजनाओं का चयन किया गया है। योजनाओं के चयन व अनुमोदन के बाद प्रखण्ड प्रमुख के निर्देश पर विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में सबसे पहले बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों से कारणपृच्छा करते हुए वरीय अधिकारियों को सूचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा मनरेगा, राजस्व, आपूर्ति, कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि आदि विभागों में पदाधिकारियों द्वारा चरम पर अनियमितता बरते जाने का मामला उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि प्रखंड में मनरेगा, लोहिया स्वच्छता, जल नल योजना, राजस्व एवं जनवितरण प्रणाली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जनवितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन का एमओ की मिली भगत से खुलेआम कालाबाजारी हो रही है और गरीब तबके के लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान का भी प्रखंड में बुरा हाल है। स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा तथा राजस्व विभाग में लूट मची हुई है। दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि में भू-स्वामियों का जमकर दोहन करने का काम हल्का कर्मचारियों एवं उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से रखे गए मुंशियों के द्वारा किया जा रहा है। जाति, आय, आवासीय, ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को दलालों का सहारा लेकर बिना पांच सौ रुपए दिए नहीं बन पाता है। जो काफी गंभीर विषय है। जिस पर सम्बंधित अधिकारियों ने समस्याओं को सुनकर निदान की बात कही। वहीं बैठक में उपप्रमुख अनन्त कुमार उर्फ नवीन यादव ने ई-किसान भवन में अनाधिकृत रूप से चल रहे बाल विकास परियोजना कार्यालय को नवनिर्मित प्रखण्ड कार्यालय भवन के तीसरे तल्ले में शिफ्ट करने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने सीओ पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए सदन से कार्रवाई की मांग की। कई मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों ने आवास योजना के नए लाभुकों के चयन में सम्बंधित कर्मियों के ऊपर 2 से तीन हजार की राशि लेकर नाम जोड़ने का आरोप लगाया। बैठक में जनवितरण दुकानों में एफसीआई के द्वारा बगैर वजन किए कम अनाज देने का भी मुद्दा उठाया गया। मौके पर सीओ मनीष कुमार, मनरेगा पीओ प्रमोद मिस्त्री, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामप्रिय सहगल, टीभीओ डॉ. हरिशंकर शरण, पंचायत समिति सदस्य रेणु कुमारी, देवकी देवी, निकुंज विश्वकर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि एवं सम्बंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपप्रमुख ने सीओ के खिलाफ खोला मोर्चा कौआकोल। पंचायत समिति की बैठक में उपप्रमुख अनन्त कुमार उर्फ नवीन यादव ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सीओ अनधिकृत ढंग से नवनिर्मित प्रखण्ड कार्यालय भवन के कैंटीन में आवास बनाकर रह रहे हैं। जिसे तुरंत खाली करने का प्रस्ताव रखा। अब तक हुए स्वीकृत एवं अस्वीकृत दाखिल खारीज वादों एवं परिमार्जन के कारणों की जांच करवाने की मांग सदन के माध्यम से नवादा डीएम से की। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य ही है कि उनके पंचायत के एक विधवा महिला का दाखिल खारिज सिर्फ इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया कि वह नाजायज राशि देने में सक्षम नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कई लोगों का दाखिल खारिज अकारण ही ही अस्वीकृत कर दिया गया। उपप्रमुख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीएम से मिलकर सीओ के कार्यकलापों की जांच करने का करेंगे।