2030 तक बाल विवाह मुक्त होगा अपना नवादा

नवादा, हिन्दुस्तान संवाददाता। 2030 तक अपना नवादा बाल विवाह मुक्त होगा। अभियान के क्रम में जहां जागरूकता अभियान चलाया जाएगा वहीं, जरूरत पड़ने पर बाल विवाह को रोकने के लिए छापेमारी भी की जाएगी। यह बातें नेहा ग्रामीण महिला विकास समिति की सचिव मंजू देवी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के क्रम में कही। वह शहर के सेवा नगर बुधौल स्थिति समिति कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रही थीं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह मुक्ति अभियान की सफलता को लेकर पुजारी और मौलवियों से मिल कर आग्रह किया जा रहा है कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करने से बाज आया जाए क्योंकि इससे बालिकाओं की भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस क्रम में उन्होंने संस्था की गतिविधियों और उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि बाल संरक्षण एवं बाल विवाह उन्मूलन के क्षेत्र में पिछले तीन तीन वर्षों के संघर्ष का परिणाम काफी सुखद रहा है। अब तक नवादा जिले में 300 से अधिक बाल विवाहों को रोकने में सफलता मिली। साथ ही, 40 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया और 25 से अधिक तस्कर पीड़ित बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में संस्था 40 से अधिक पॉक्सो मामलों में पीड़ित बच्चियों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में सक्रिय सहयोग कर चुकी है। संस्था ने अब तक 80 से अधिक गांवों और 25 स्कूलों में व्यापक जागरुकता अभियान चलाकर 16 हजार से अधिक लोगोंको बाल विवाह के खिलाफ जागरुक किया है। पहले संस्था नवादा के चार प्रखंडों रोह, अकबरपुर, गोविंदपुर और वारिसलीगंज में कार्य कर रही थी, लेकिन इस वर्ष से पकरीबरावां और काशीचक प्रखंडों में भी विस्तार किया गया है। आगामी महीनों में नेहा ग्रामीण महिला विकास समिति एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत नीति आयोग और नवादा जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाल विवाह और बाल संरक्षण के क्षेत्र में और भी सघन कार्य करेगी। इन सफलताओं के पीछे प्रोजेक्ट ऑफिसर महेंद्र प्रसाद समेत फील्ड को-ऑर्डिनेटर सक्षम कुमार, साहिल कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार, आयुष कुमार और अन्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी ने बताया कि संस्था का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक नवादा को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला बना लिया जाएगा और इसके लिए सामुदायिक जागरूकता, प्रशासनिक सहयोग और नागरिक सहभागिता के साथ सतत प्रयास जारी रहेंगे।