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झारखंड चुनाव को लेकर सील रही सीमाएं,चला एरिया डोमिनेशन

झारखंड के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नवादा जिले की सीमाएं सील कर दी गईं। सुरक्षाबलों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन का संचालन किया और वाहन जांच की। चुनाव के दौरान कोई मुठभेड़...

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाThu, 21 Nov 2024 05:03 PM
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नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहीं। सीमावर्ती जंगलों, पहाड़ी इलाकों व नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों द्वारा पूरे दिन एरिया डोमिनेशन चलाया गया। इस दौरान कौआकोल की सीमा से लगे विभिन्न जगहों पर पुलिस का पहरा रहा। कौआकोल से सटे गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को चुनाव था। इसे लेकर पकरीबरावां के एसडीपीओ महेश चौधरी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने दनियां, झरनवां, रानी गदर, झिलार, गाय घाट आदि सीमावर्ती इलाकों में एरिया डोमिनेशन किया और उस इलाके से आने-जाने वालों वाहनों की सघनता से जांच की। इस दौरान सुरक्षाबलों ने जंगलों में भी अभियान चलाया। अभियान में एसडीपीओ के अलावा कौआकोल एसएचओ दीपक कुमार व एसटीएफ अभियान दल-05 के इंस्पेक्टर विनय कुमार के अलावा जिला पुलिस के जवान शामिल थे। महुलिया टांड़ में विशेष अलर्ट कौआकोल के नक्सल प्रभावित इलाके महुलिया टांड़ में चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहा। कौआकोल के अलावा गिरिडीह जिले के थान सिंह डीह थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से नक्सलियों व अपराधियों की टोह में दो दिनों तक अभियान चलाया। इस दौरान उस इलाके में जंगल व पहाड़ों पर लगातार ऑपरेशन जारी रहा। हालांकि कहीं भी नक्सलियों अथवा अपराधियों से कोई मुठभेड़ नहीं हुई। सुरक्षाबलों ने इस दौरान सीमा पर वाहनों की सघनता से जांच की। जांच के बाद पहचान आदि पुष्टि होने पर ही वाहनों को हरी झंडी दी गयी। चुनाव पूरा होने तक एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियान जारी रहा। 38 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ चुनाव झारखंड विधानसभा के 38 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को दूसरे चरण में चुनाव कराया गया। इससे पूर्व 13 नवम्बर को पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराया गया। पिछले चुनाव के दौरान रजौली व गोविन्दपुर से लगी जिले की सीमाएं सील रही थीं। वाहनों की सघनता से जांच की गयी। बता दें कि चुनाव से पूर्व इंटर स्टेट बार्डर लेवेल मीटिंग के दौरान दोनों राज्यों के वरीय पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव के दौरान सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त अभियान चलाने और सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया गया था।

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