इस साल भी नहीं मिला ऑटोमेटिक ट्रायल स्टेशन
मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग ने 2024 में कई समस्याओं का सामना किया। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट और डिस्पैच नियमित नहीं हो पाया, और ऑटोमेटिक ट्रायल स्टेशन भी नहीं बन सका। अवैध पार्किंग और बसों पर...
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। दस दिन बाद नये साल का आगाज होगा। वर्ष 2024 में परिवहन विभाग की कई कार्रवाई, कार्यशैली और काम याद किये जाएंगे। जिला परिवहन विभाग इस साल ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंट और डिस्पैच को नियमित नहीं कर सका। वहीं, ऑटोमेटिक ट्रायल स्टेशन भी नहीं बन सका। पताही हवाई अड्डा पर अस्थायी रूप से लाइसेंस के लिए ट्रायल चल रहा है।
परिवहन विभाग की कार्यशैली के कारण पूरे साल लोग कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। इसके लिए भी वर्ष 2024 याद किया जाएगा। चांदनी चौक से सदातपुर मोड़ पर अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और टूरिस्ट परमिट पर चल रही दिल्ली की बसों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के लिए यह साल जाना जाएगा। हालांकि, औचक जांच में एक दिन में 12 लाख से अधिक राशि भी परिवहन विभाग ने वसूले।
फाइलों में ही इंटीग्रेटेड बस स्टैंड योजना :
इमलीचट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड भी इस साल इंटीग्रेटेड नहीं हो सका। अभी भी फाइल भवन निर्माण विभाग के पास ही अटकी है। हालांकि, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है। अत्याधुनिक गाड़ियों का परिचालन जारी है। राज्य के तकरीबन सभी जिलों के लिए मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सारण, पटना, दरभंगा आदि डिपो से बसें खुल रही हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर डिपो को कई बसों की सौगात दी है, जो नेपाल तक की यात्रा करा रही है।
पीएम योजना वाली बसें की रही टकटकी :
इस साल पीएम योजना वाली 50 बसों की जिलेवासियों को टकटकी रही। ये इलेक्ट्रिक बसें थीं, जिन्हें पीएम बस योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर को आवंटित की गयी है। लेकिन, विद्युत चार्जिंग प्वाइंट के नहीं बनने से ये बसें नहीं मिल पाई हैं। हालांकि, इस साल विद्युत विभाग ने एनबीपीडीसीएल को इमलीचट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड को बिजली देने के लिए राशि आवंटित की है। लेकिन, बिजली कंपनी काम शुरू नहीं कर सकी है।
इस वर्ष इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल निर्माण हो सकता है शुरू :
उम्मीद है नये साल 2025 में भवन निर्माण विभाग इमलीचट्टी स्थित इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल का निर्माण शुरू करेगा। साथ ही परिवहन विभाग के पास अपना ऑटोमेटिक ट्रायल स्टेशन भी होगा। इसकी भी प्रक्रिया नये साल में ही पूरी होने की संभावना जतायी जा रही है। जिला प्रशासन इसके लिए नये साल में ही जमीन उपलब्ध कराएगा।
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