सर्वे के लिए जिला परिषद की होगी जमाबंदी, निर्देश जारी

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। जिला परिषद की भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में जमाबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। कई जिलों से इसमें तकनीकी समस्या होने की शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग के नाम से जमाबंदी सृजित करने को आनलाइन आवेदन की व्यवस्था विभाग के पोर्टल पर की गई है।

सभी डीडीसी को जिला परिषद के स्वामित्व वाली भूमि की जमाबंदी कराने को आनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रपत्र-2 में स्वघोषणा दाखिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई जिलों में डीडीसी सह कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद के द्वारा जमाबंदी सृजन को लेकर खतियान और अन्य अभिप्रमाणित कागजात के साथ आवेदन भी संबंधित सीओ को सौंप दिया गया है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हो रही है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक आनन्द शर्मा ने इससे सभी समाहर्ताओं को अवगत कराया है। कहा है कि समीक्षा में पता लगा कि आनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा है। बताया गया कि आनलाइन आवेदन के लिए आइडी उपलब्ध कराया गया है, जो संबंधित जिले के डीएम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और सीओ को ही उपलब्ध है। जिला परिषद के कोई अधिकारी आनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सभी जिलों में जिप की भूमि का विशेष भूमि सर्वेक्षण शीघ्र शुरू करने के लिए समार्हताओं को अपने स्तर से बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देशित करने को कहा है।