जमीन विवाद सुलझाने को पोर्टल बनाएगा गृह विभाग

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जमीन विवाद सुलझाने के लिए गृह विभाग पोर्टल तैयार कराएगा। इस पर जमीन से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों सुनी जाएंगी। साथ ही विभागीय कार्रवाई की भी जानकारी पीड़ित को मिल सकेगी।

सरकार ने एनआईसी को इसे लेकर पत्र भेजा है। साथ ही पोर्टर को विकसित करने और डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी है। इसपर 22 लाख से अधिक का खर्च आएगा। गृह विभाग के उप सचिव प्रकाश रंजन ने इसके निर्माण के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। इसकी जानकारी एनआईसी के निदेशक नीरज तिवारी को दी गई है।

थाने का नहीं लगाना होगा चक्कर :

पोर्टल पर भूमि विवाद का निष्पादन होने से लोगों को थाने और कचहरी का चक्कर कम लगाना पड़ेगा। बिचौलिया सिस्टम भी खत्म होगा। वादों के निष्पादन की अवधि में भी कमी आएगी। शिकायतें जल्द सुनी जाएंगी, जिससे विवादों को निपटारा जल्द होगा।

मालूम हो कि वर्तमान में थानों में दर्ज एफआईआर में 30 फीसदी से अधिक जमीन विवाद के होते हैं। जमीन विवाद को लेकर कई हत्या तक हो चुकी है। लड़ाई-झगड़े तो आम कहानी है।

एप से पीड़ितों को नहीं मिल रही जानकारी :

इससे पूर्व गृह विभाग ने एक एप विकसित कराया था, जिसपर जमीन संबंधित शिकायतों की जानकारी पुलिस को देनी होती है। यह एप पुलिस के पास होने से कार्रवाई की सटीक जानकारी पीड़ित को नहीं मिल पा रही है। इसके बाद गृह विभाग ने जमीन विवाद सुलझाने के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित करने का निर्णय लिया है।