औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन छिन रही राज्य सरकार

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति एवं अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में गुरुवार को समाहरणालय का संयुक्त रूप से घेराव किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने राज्य सरकार पर औद्योगिक विकास के नाम पर गरीबों की जमीन जबरन छिनने का आरोप लगाया।

उनका कहना था कि सरकार पारू प्रखंड के चतुरपट्टी, भोजपट्टी, चैनपुर, चिउटाहा गांवों की करीब 788 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किसानों की मर्जी के खिलाफ कर रही है। यह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुला उल्लंघन है। इस कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण किए जानेवाले इलाके के 80 प्रतिशत भू-धारियों की सहमति के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन पारू अंचलाधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण भू-धारियों और किसानों में रोष है।

इसके पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने गोबरसही चौक से पैदल मार्च किया, जो शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचा और सभा में बदल गया। वहां अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के राज्य सचिव अशोक बैठा ने कहा कि नीतीश सरकार जबरन पारु के किसानों से जमीन छिनना चाह रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम की अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष उदय चौधरी, अरविंद कुमार, बाबूराम, अनूकुल कुमार, रामनंदन राम, अनिसूर रहमान, मंजूर आलम, सुनील कुमार सिंह, अजमुल्ला अंसारी, श्रीकांत सिंह, नमीता सिंह, राजू साह, त्रिभूमन राय सहित अन्य आंदोलनकारी किसान थे।