सदन में परिमार्जन और दाखिल-खारिज का मुद्दा गरमाया

मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड प्रमुख मालती देवी की अध्यक्षता में पंसस की बैठक हुई। इसमें बीआरसी में भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए आवास सहायक और सर्वें कार्य में शामिल कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग, परिमार्जन और दाखिल-खारिज में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का मामला छाया रहा। बैठक के दौरान 120 विकास योजनाओं की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक विद्यालय सिसवां और लखनसेन सहित आधा दर्जन विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक से सीओ रुचि कुमार, सीडीपीओ के बगैर सूचना अनुपस्थित रहने पर सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बिना नजराना के बीआरसी में शिक्षकों का कोई काम नहीं होता है। 2021 से शिक्षकों का एरियर भुगतान लंबित है। उन्होंने बीआरसी में भ्रष्टाचार मामले की जांच कराने की मांग की। बीडीओ ने बीआरसी मामले में दो सप्ताह के भीतर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट देने को कहा है। जिला पार्षद पूनम देवी ने परिमार्जन और दाखिल-खारिज में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैध उगाही के मामले की जांच कराने की मांग की। समिति सदस्य श्यामबाबू कुशवाहा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में अवैध उगाही किये जाने का मामला उठाया। महमदपुर बलमी के मुखिया श्रीकांत कुमार ने कुशाही स्वास्थ्य उपकेंद्र पर पदस्थापित एएनएम सुषमा कुमारी के केंद्र से गायब रहने का मामला उठाया। बैठक में उपप्रमुख रिंकू देवी कुशवाहा, बीडीओ संजीव कुमार, बीईओ उत्तम प्रसाद, मनरेगा पीओ प्रवीण मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनोद कुमार, विद्युत कनीय अभियंता, मुखिया मजहरुल हक, राकेश सिंह, पुष्पा देवी, नुसरत प्रवीण, नागेंद्र सहनी आदि मौजूद रहे।