कोटा में दाखिला लेने वाले छात्रों के मांगे गये दस्तावेज
बीआरएबीयू ने पीजी सत्र 2024-26 में कोटे के तहत नामांकित छात्रों से 25 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने को कहा है। बिना दस्तावेज के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाएगा। कोटे में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स,...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में पीजी सत्र 2024-26 में कोटे के तहत हुए नामांकित छात्रों का दस्तावेज विवि प्रशासन ने मांगा है। इस बारे में विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने मंगलवार को सभी प्राचार्य और पीजी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि कोटा में दाखिला लेने वाले छात्रों का सर्टिफिकेट 25 अप्रैल तक कार्यालय में जमा कर दें। छात्रों का दाखिला जिस कोटे में हुआ है उस कोटे का सर्टिफिकेट कॉलेजों और पीजी विभागों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। डीएसडब्ल्यू ने कहा है कि जिस छात्र का दस्तावेज नहीं जमा होगा उसका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।
आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने चार अप्रैल के अंक में कोटे में खेल शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद इस मामले पर काफी हलचल मची थी। ऑनस्पॉट एडमिशन में कोटे के तहत 50 फीसदी से अधिक सीट में नामांकन का मामला सामने आया था। इसके अलावा ऑनस्पॉट एडमिशन में मेरिट का ध्यान नहीं रखने की भी शिकायत आई थी। बिहार विश्वविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, एनआरआई, दिव्यांग, शिक्षक और कर्मचारी कोटा में दाखिला लिया जाता है। कोटे में दाखिले के लिए संबंधित का प्रमाणपत्र होना जरूरी है। दाखिले से पहले कॉलेज और विभाग को इसकी जांच की जानी है। विवि प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सभी कॉलेजों और विभागाध्यक्षों को इस बारे में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।
उधर, बीआरएबीयू में 24 अप्रैल को स्नातक में दाखिले के लिए एडमिशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भी कोटे में दाखिले का मुद्दा उठाया जायेगा। बैठक में तय किया जाएगा कि किस किस कोटे में दाखिला लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। बैठक में स्नातक और पीजी में सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव रखा जायेगा। कई कॉलेजों ने स्नातक में सीट वृद्धि करने की मांग विवि प्रशासन से की है। फीस समानता का भी मुद्दा उठाया जायेगा। बैठक में यह तक किया जाएगा कि जिन कॉलेजों की संबद्धता खत्म होने वाली है उन्हें एडमिशन पोर्टल पर डालना है या नहीं। इसके अलावा एप से अधिक से अधिक आवेदन हो इसपर भी चर्चा होगी। जिन कॉलेजों ने सीट बढ़ाने की मांग की है, उनके यहां आधारभूत संरचना है या नहीं इसपर भी चर्चा की जाएगी।
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