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बिहार के उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट में बनाया जाएगा प्रतिस्पर्धी

बिहार के सभी छोटे-बड़े उद्यमों को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी जिलों में उद्यमी समागम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरWed, 11 Sep 2019 01:02 PM
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बिहार के सभी छोटे-बड़े उद्यमों को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी जिलों में उद्यमी समागम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस समागम में सरकार के सभी विभाग के अलावा छोटे-बड़े उद्यमी, बैंक, स्वयंसहायता समूह और औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। सभी जिलों में आयोजित समागम के बाद एक समागम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया के कई हिस्सों के उद्यमी, व्यापारी आदि हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले समागम में जिला स्तर के उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी जाएगी। समागम के लिए हर जिले को केंद्र सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपये दिया जाएगा।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान) के निदेशक वीएम झा ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि वे सभी उद्यमी और उनके सहायक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। इसके लिए सभी 38 जिलों में उद्यमी समागम का आयोजन कराया जाए। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं के अलावा डीआरडीए, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, सेरीकल्चर विभाग, योजना विभाग, लोकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लोकल बैंक, सिडबी, नाबार्ड, केवीआईसी, केवीआईवी, स्वयं सहायता समूह, जीविका, टीआरटीसी, एनएसआईसी, क्वायर बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी

इस समागम में सभी इकाई अपने-अपने उत्पादनों की प्रदर्शनी भी लगाएंगी। सभी जिलों में इस अवसर पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन होगा। निदेशक के आग्रह पर राज्य के उद्योग मित्र ने जिला प्रशासन को इस आयोजन की जवाबदेही सौंपी है।

पदाधिकारियों की हुई नियुक्त

राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में डीएम को अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य के रूप में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि, शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के प्रतिनिधि, मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि, योजना विभाग के प्रतिनिधि व एमएसएमई के निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है।

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