राशन कार्ड से वंचित गरीबों के राशन को ले मुखिया परेशान

लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए सरकारी मुफ़्त व कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। इसका लाभ राशन कार्ड धारकों को ही मिलना है। पंचायत में औसतन 20 फीसदी गरीबों की संख्या ऐसी है जो कार्ड से अब तक वंचित है। सामान्य दिनों में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों के पास विकट समस्या है। उक्त बातें प्रखण्ड के सात पंचायत मुखिया एसडीओ से कहकर समस्या निदान की गुहार लगाई। इसके अलावा मुखिया ने प्रखण्ड में बीते छ माह से पंचम वित्त की राशि उपलब्ध नहीं रहने की जानकारी एसडीओ को दी। एसडीओ से मिलने वालों में बलनी मेहथ के मुखिया जितेंद्र झा, नरुआर के मुखिया प्रतिनिधि राघव चौधरी उर्फ गुड्डू,  पिपरौलिया के रविंद्र ठाकुर, लोहना दक्षिणी के अशोक झा,  सिमरा के मुखिया प्रतिनिधि धीरज झा, लोहना उत्तर के अशोक कुमार झा एवं सुखेत  के प्रतिनिधि विनोद शर्मा शामिल थे।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पिपरौलिया मुखिया रविंद्र ठाकुर ने बताया कि पंचायतों में औसतन 20 प्रतिशत लोगों को राशन कार्ड नहीं है।  ये सभी वर्ष 2017 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था। अनाज वितरण में उन लोगों को राशन न मिलने के कारण पंचायतों में परेशानी बढ़ रही है। इसके अलावा इनका कहना था कि पंचायत को सैनिटाइज करने, मास्क  वितरण करने, साबुन वितरण करने आदि के लिए पंचम वित्त से राशि खर्च करने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से बताई गई है। वास्तविकता यह है कि पंचम वित्त में छ माह से राशि नहीं है।  लोगों को भ्रम है कि मुखिया के पास राशि उपलब्ध रहने के बावजूद वह पूरी तरह कोरोना संक्रमण से बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जहां कहीं भी प्रखंड के पंचायतों में यह काम हो रहा है वहां मुखिया स्वयं स्तर  से उस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि प्रावधान के मुताबिक जो भी संभव है,कार्य किया जा रहा है।  सभी लोगों से कुछ अतिरिक्त प्रयास  करने का अनुरोध एसडीओ ने किया। उन्होंने कहा कि कार्ड से वंचित लोगों को भी राशन मुहैया कराने का कोई न कोई उपाय अतिरिक्त प्रयास से ही तलाशा जा रहा है। कोई भूखा न रहे यह हम सभी का दायित्व भी है और कर्तव्य  भी।