प्रतिपूर्ति राशि के लिए प्राइवेट स्कूलों की जांच 4 जनवरी को
प्रतिपूर्ति राशि के लिए प्राइवेट स्कूलों की जांच 4 जनवरी को
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में ने गुरुवार को आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाले मुआवजे व जांच में दी जाने वाली कागजात को लेकर बैठक किया। जिसमें 183 से स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक शामिल हुए। डीएम ने स्कूल संचालकों से नामांकित सभी बच्चों के आधार कार्ड एवं अपार कार्ड अपडेट करने के लिए 15 जनवरी तक निर्देश दिया। अब तक आधार कार्ड से अपडेट नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। राइट ऑफ एजुकेशन योजना के तहत अब तक लाभ लेने वाले स्कूल संचालकों को डिटेल दिखाने को भी कहा है। उन्होंने डीईओ यदुवंश राम को निर्देश दिया आधार कार्ड एवं अपार कार्ड अपडेट नहीं करने व आरटीई पुरा नही करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी कर स्कूल क्यों न बंद कर दिया जाए की चेतावनी दें। डीएम ने सभी 183 प्राइवेट स्कूलों के जांच के लिए 18 अधिकारियों को 4 जनवरी को सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे जांच रिपोर्ट तैयार कर उसी दिन संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसकी समीक्षा के लिए 16 जनवरी को बैठक निर्धारित की गई है। जांच करने वाले अधिकारी के नाम के साथ डीईओ यदुवंश राम ने पत्र जारी किया है। जांच टीम में भूमि सुधार उप समाहर्ता सीतू शर्मा, वरीय उपसमाहर्ता शशि कुमार, शशांक कुमार, विनोद प्रसाद, प्रभारी पदाधिकारी ओमप्रकाश सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार, शिक्षा विभाग के डीपीओ संजय कुमार, दीप्ति कुमारी, वंदना पांडेय, नीलम राज एवं सुश्री स्वेता शामिल है। डीएम ने बताया कि सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए 11,000 सालाना सीधे स्कूल संचालकों को प्रदान करती है, जिसकी अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। डीएम ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करें। उन्होंने आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों से अपील की कि वे 4 जनवरी को स्कूल जाकर कमेटी से मिलें और अपनी समस्याएं रखें। विद्यालय में नमांकत छात्रों के 25 प्रतिशत में गरीब तबके के लोगो को पढाई कराने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। जो उन्हें अवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि निजी स्कूल भी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निरीक्षण के दौरान मांगी जाने वाली प्रतिवेदन के बारे में जानकारी दिया गया।
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