पीएम आवास योजना की हो रही बैठक, बिचौलिए पर कार्रवाई तय

कटिहार, वरीय संवाददाता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में छूटे हुए लाभुकों के लिए जिले में आवास प्लस 2024 का काम शुरु हो गया है। विभिन्न प्रखंडों में इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। उपविकास आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि वर्त्तमान में आवास प्लस सूची, 2018 के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वेक्षण के बाद योग्य लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण हेतु 31 मार्च तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। जिले में अब तक 31,880 योग्य परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,813 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 2,655 परिवारों का ही सर्वेक्षण हुआ है।

आवास योजना सर्वे को लेकर बैठक

बरारी, संवाद सूत्र

बरारी प्रखंड के सभागार में शनिवार को आवास योजना में नाम जोड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए के लिए डीडीसी अमित कुमार के नेतृत्व में प्रखंड के सभी पीआरएस, आवास सहायक, पंचायत सचिव की बैठक हुई। बैठक में डीडीसी अमित कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि आवास योजना के सर्वे कार्य में तेजी लाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सर्वे के समय एक भी आदमी का नाम नहीं छूटे इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सर्वे के कार्य में लापरवाही की गयी या फिर पैसे की मांग की गयी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जायेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से बीडीओं किशोर कुणाल, मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी सत्येन्दर नारायण, बीपीआरओ माधवेन्दर कुमार, बरारी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मो. इलियास आदि लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का हो रहा है सर्वेक्षण

बारसोई, निज प्रतिनिधि

बारसोई प्रखंड के सभी पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत योग्य, आवास विहीन लाभुकों का सर्वे का कार्य जारी है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि ओम शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत योग आवास विहीन लाभुकों का सर्वे का कार्य हो रहा है। प्रखंड बारसोई के सभी पंचायतों में इसके लिए प्रत्येक पंचायत पर एक रजिस्टर्ड सर्वेयर को नियुक्त किया गया है। जिसमें आवास सहायक,पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत सचिव हैं। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति योग्य आवास विहीन परिवार को प्राथमिकता के स्तर पर रखते हुए सर्वे का कार्य जारी है। वर्तमान तिथि तक 754 अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों सहित कुल 4689 परिवारों का सर्वे कार्य किया जा चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि ओम शरण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिजोलिया से रहे सावधान।

पीएम आवास योजना में एससी- एसटी लाभकों का नाम नहीं छूटे: बीडीओ

फलका, एक संवाददाता

शनिवार को फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल किये जाने को लेकर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार मिश्रा ने की। जबकि मौके पर कल्याण पदाधिकारी कैसर आलम मौजूद थे।

कार्यशाला में बीडीओ के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर रहे रोजगार सेवक,आवास सहायक एवं पंचायत सचिव को लाभुकों का सर्वे किस तरीके से किया जाना है आदि पर विस्तार रूप से जानकारी दिये। क्षेत्र के सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर रहे कर्मी विकास मित्र का सहयोग लेंगे और विकास मित्र के सहयोग से एससी-एसटी टोले में सभी लाभुकों का सर्वे करने का निर्देश दिया गया। मौके पर रोजगार सेवक राकेश कुमार सिंह, मोहम्मद मुर्शीद,राजकुमार मंडल,सुबोध,शुभाष, रफीक, परवेज, हीरानंद यादव, आवास सहायक पंचायत सचिव आदि मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास प्लस कार्यों में गति लाने व जन जागरुकता पर जोर

हसनगंज, संवाद सूत्र

प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड प्रमुख नीलू देवी के कक्ष में शनिवार को प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गौतम कुमार की अगुवाई में आवास प्लस कार्यों में गति लाने व आम जागरूकता को लेकर एक बैठक आयोजित किया गया। आयोजित बैठक में मुखिया कंदलाल मुर्मू, उप प्रमुख प्रतिनिधि बिनोद मंडल, पंचायत समिति सदस्य अरज लाल सोरेन, आवास सहायक राजवीर कुमार, दीपक कुमार आदि मौजूद रहें। मौके पर बलुआ पंचायत के मुखिया कंदलाल मुर्मू, प्रमुख प्रतिनिधि गौतम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस कार्य सभी पंचायतों में धीमी गति से चल रहा है। कार्यों में गति लाने हेतु जनप्रतिनिधियों एवं आवास सहायक के साथ एक बैठक किया गया। ताकि आवास प्लस कार्य में गति लाया जा सके। बैठक में पंचायत के लोगों से अपील किया गया कि आवास प्लस में मुख्य रूप से जॉब कार्ड लगना अनिवार्य है। ऐसे लाभार्थी आवश्यक जॉब कार्ड मनरेगा कार्यायल पहुंच बनवा लें। मौके पर वार्ड सदस्य नीरा देवी, कृत्यानंद महतों आदि मौजूद रहें।

इनको नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ

वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो। मोटरयुक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो। मशीनी तिपहिया-चौपहिया कृषि उपकरण हो। 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार। वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपए से अधिक प्रति माह कमा रहा हो। आयकर देने वाले परिवार हो। व्यवसाय कर देने वाले परिवार हो। वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि।