जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर जन सुराज का सरकार पर हमला, आंदोलन का ऐलान

कटिहार, जन सुराज पार्टी की कटिहार जिला इकाई ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष मन्सूर आलम ने कहा कि सरकार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में जातीय जनगणना रिपोर्ट रखी थी और 22 नवंबर को कई घोषणाएं की थीं, जो आज तक धरातल पर नहीं उतर सकीं। पार्टी ने सरकार से दस प्रमुख सवाल पूछे हैं, जिसमें जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करने, आरक्षण सीमा बढ़ाने, रोजगार और आवास सहायता देने में हो रही देरी, और भूमि वितरण में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भूमि सर्वे के नाम पर अधिकारियों द्वारा गरीबों से रिश्वत वसूली की जा रही है, जिससे जमीन विवाद बढ़ रहे हैं और अपराध दर में इजाफा हो रहा है।

स्टेट कोर कमिटी सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि जन सुराज 11 मई से बिहार के 40 हजार से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा।

11 मई से राज्य के 40 हजार गांव में चलेगा बैठक और हस्ताक्षर

जन सुराज ने घोषणा किया कि 11 मई से राज्य के 40 हजार गांवों में बैठकों और हस्ताक्षर अभियानों के जरिए जनजागरण शुरू किया जाएगा। 11 जुलाई को एक करोड़ हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। मौके पर डीएससी मेंबर डॉ. गाजी शारीक अहमद, स्टेट कोर कमिटी सत्यनारायण शर्मा ,जिला महिला अध्यक्ष सयेडा नझहट और जिला मुख्य प्रवक्ता प्रणव कुमार शामिल हुए।