प्रखंड मुख्यालय गिद्धौर में आमजनों के लिए सुविधाएं नहीं

गिद्धौर। सरकार ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रवासियों को बेहतर विभागीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालयों को हाईटेक बनाने में लगी है। लेकिन इन दिनों गिद्धौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में बिहार सरकार के कई विभागों के कार्यालय के संचालित होने के कारण यहां अपनी समस्याओं के निदान को लेकर आने वाले क्षेत्रवासियों को अपनी जरूरत से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है। बताते चलें कि गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता, सहकारिता अंचल, आधार केंद्र, प्रखंड प्रमुख कार्यालय प्रखंड शिक्षा संसाधन केंद्र मनरेगा, सहित कई विभागों के कार्यालय मौजूद हैं। वहीं अधिकारियों के लिए कार्यालय में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इससे इतर अपने कार्यों को लेकर क्षेत्र से कई मील की दूरी तय कर अपने जन समस्या के निदान को लेकर प्रखंड कार्यालय आने वाले आमजनों के न तो मुख्यालय में बैठने के लिए कोई चिह्नित स्थल है, न ही पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था और ना ही समुदायिक शौचालय ही मौजूद हैं। लिहाजा बारिश, धूप और धूल में अपने कार्यों को लेकर प्रखंड आने वाली खासकर महिलाओं को यहां घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मानवीय जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं को आमजनों को मुहैया कराने के नाम पर अधिकारी स्तर से कोई कवायद यहां अब तक नहीं देखी जा सकी हैं। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने को लेकर संबधित विभागों को इसकी कोई चिंता नही है और ना ही लोहिया स्वच्छता मिशन को लेकर ही कोई फिक्र मालूम पड़ती है। बताते चलें कि गिद्धौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कुल आठ पंचायत की एक बड़ी आबादी के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। लेकिन सुविधाओं का आभाव आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

क्या कहते हैं प्रखंड मुख्यालय आने वाले ग्रामीण: ब्लॉक परिसर में आमजनों से जुड़ी समस्या को लेकर शनिवार को रही रतनपुर पंचायत वासी सुमा देवी, रूपा देवी, सीमा कुमारी, नटवर कुमार सहित दर्जनों लोग बताते हैं कि प्रखंड मुख्यालय में आमजनों से जुड़ी सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं पूर्वी गुगुलडीह निवासी अजीत कुमार, अशोक यादव, संजय कुमार ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में सिर्फ एक चापाकल है। जिसका पानी खराब है। पब्लिक शौचालय की व्यवस्था भी नदारद है। वाटर फ्यूरीफायर होना चाहिए। महिला पुरूष शौचालय या यूरिनल नही रहने की सबसे बड़ी समस्या है। जबकि शौचालय निर्माण योजना को प्रोत्साहित करने के लिए एवं ग्रामीणों को स्वच्छ्ता के प्रति जागरूक करने राज्य सरकार लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान के तहत कई सारी जरूरी कार्य करने में लगी है। बावजूद इसके शौचालय नही बना है।