अधिक से अधिक छात्रों को उपलब्ध कराएं स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड : डीएम

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के कार्यों की हुई समीक्षा जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएम अलंकृता पांडेय ने अधिकारियों को व्यापक जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता व प्रगति लाने के लिए सख्त लहजे में संदेश दिया। दरअसल सोमवार को वे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, नल-जल योजना, सोलर लाइट योजना, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, जल-जीवन-हरियाली, मनरेगा तथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में आवंटित 6वीं एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा कर रहीं थीं। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक, कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सात निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में पाया गया कि 744 आवेदकों को कॉल किया जाना शेष है। डीएम ने प्रबंधक को निर्देशित किया कि शेष आवेदकों को शीघ्र कॉल कर निष्पादन करें और रैंकिंग में सुधार लाएं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर छात्रों को योजना के प्रति जागरूक करें और आवेदन में वृद्धि सुनिश्चित करें। ग्रामीण सोलर लाईट की प्रगति असंतोषजनक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना में संबंधित अधिकारी ने बताया गया कि चार योजनाओं में से दो पूर्ण हो चुकी हैं। डीएम ने शेष दो को आगामी 15 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया। जिले की कुल 30 सिंचाई योजनाओं में से 28 पूर्ण हैं और शेष दो को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी प्रगति पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि सोलर लाइट योजना में लापरवाही बरतने वाली एक एजेंसी का करार पहले ही रद्द कर दिया गया है। बावजूद योजना की धीमी प्रगति को डीएम ने फिर गंभीरता से लिया है। हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में जिले की प्रगति संतोषजनक पाई गई। डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं और लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान राशि जमा कराने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके लिए नुक्कड़ नाटक एवं अन्य प्रचार माध्यमों का प्रयोग करने का निर्देश भी दिया गया। शहरी क्षेत्र में भी नल-जल योजना की समीक्षा की गई। जहां-जहां नल कनेक्शन खराब हैं, वहां मरम्मती कार्य शीघ्र कराने और विद्युत आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को दूर करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए। जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2025 तक के लक्ष्य की समीक्षा की गई। फोटो- 07 अप्रैल जेहाना- 17 कैप्शन- कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करती डीएम अलंकृता पांडे।