बकरी पालन में नहीं रूचि दिखा रहे हैं जिले के पशुपालक

गोपालगंज। नगर संवाददाता वित्तीय वर्ष 2024-25 में बकरी पालन के लिए सरकारी अनुदान योजना के तहत अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं मिले हैं। सरकार ने इस साल तीन श्रेणियों में अनुदान देने की घोषणा की थी- 20 बकरी व 1 बकरा, 40 बकरी व 2 बकरा और 100 बकरी व 5 बकरा। प्रत्येक श्रेणी में 6-6 लाभार्थियों का चयन किया जाना था। लेकिन 40 3 और 100 5 श्रेणी में केवल 5-5 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं 20 1 श्रेणी में 15 आवेदन आए। जिनमें से 6 का चयन किया जाएगा। विभाग के अनुसार सरकार पशुपालकों को आर्थिक सहयोग देने के लिए बकरी पालन पर अनुदान देती है। इस योजना के तहत सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 50 प्रतिशत तथा एससी-एसटी वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पशुपालकों को मुख्य रूप से ब्लैक बंगाल और बरबरी नस्ल की बकरियां दी जाती हैं। क्योंकि ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल होती हैं। जमुनापारी नस्ल को इस योजना से बाहर रखा गया है। क्योंकि यह यहां के मौसम में टिक नहीं पाती। प्रशिक्षण अनिवार्य, मांझा सेंटर में है सुविधा जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। गोपालगंज जिले के मांझा स्थित प्रशिक्षण केंद्र में एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें बकरी पालन के सभी आवश्यक पहलुओं की जानकारी दी जाती है। पशुपालकों को फीडिंग, प्रजनन, टीकाकरण और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। जिससे वे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर सकें। कम आवेदन के पीछे जागरूकता की कमी विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ श्रेणी में कम आवेदन आने का मुख्य कारण योजना की सीमित जानकारी और जागरूकता की कमी है। कई पशुपालकों को यह नहीं पता होता कि किन श्रेणियों में कम आवेदन हुए हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। अगर आवेदक पहले ही सही जानकारी प्राप्त कर लें तो वे इस योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इससे सरकार द्वारा आवंटित सब्सिडी की राशि को पूरी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। जिससे पशुपालक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में इस योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए पशुपालकों को जागरूक होना और समय पर आवेदन करना जरूरी है। इससे वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, बल्कि सरकार की इस पहल को भी सफल बना सकते हैं।