दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे व्यवहार न्यायालय के कर्मी

चार सूत्री मांगों के समर्थन में कलमबंद हड़ताल पर हैं व्यवहार न्यायालय के कर्मी हड़ताल के कारण दो दिनों से ठप है न्यायालयों का कामकाज, बैरंग लौटे पक्षकार गोपालगंज, विधि संवाददाता। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर सिविल कोर्ट गोपालगंज के कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रही। अपनी चार सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार से न्यायालय कर्मी बेमियादी हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से न्यायालयों में लगातार दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। न्यायिक पदाधिकारी अपने कक्ष में ही बैठे रह गए। उधर, न्यायालयों में कामकाज नहीं होने से पक्षकारों को बिना काम कराए ही वापस लौट जाना पड़ा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं, हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करने, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति, अनुकंपा पर बहाली तथा विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग शामिल है। संघ के हड़ताली नेताओं ने बताया कि न्यायालय कर्मचारी वर्षों से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गयी। अनुकंपा पर नियुक्तियों का मामला भी दशकों से लंबित हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1985 से ही वेतन विसंगति का मामला हल नहीं हो पाया है, जबकि उच्च न्यायालय पटना द्वारा बिहार सरकार को कई बार न्यायिक और प्रशासनिक आदेश जारी किए गए। ----------- कर्मियों ने दिया धरना हड़ताल पर गए कर्मियों ने नए न्यायालय परिसर में शुक्रवार को धरना दिया और हड़ताल पर अडिग रहने का फैसला किया। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की गोपालगंज जिला इकाई के अध्यक्ष रणवीर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित दूसरे दिन के धरना में सचिव राजेश कुमार, उमेश कुमार, मनोज कुमार पांडेय, प्रभात कुमार, श्यामजी प्रसाद यादव, विनोद कुमार वर्मा, शिवशंकर राम, दिनेश प्रसाद, देवेंद्र बैठा, अभय कुमार, संदीप कुमार, शिशिर भारद्वाज, संतोष कुमार, अमित कुमार,पंकज कुमार, मीनू कुमारी, पूनम कुमारी, फिरोजा खातुन, खुशबू कुमारी, कुमारी अंकिता सिन्हा, सुजीत कुमार, आदित्य कुमार आदि शामिल हुए। ----------- कर्मचारियों की हड़ताल शीघ्र समाप्त कराई जाए: मोहनीश जदयू लॉ सेल के प्रदेश सचिव और अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमेल भेजकर व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराने का आग्रह किया है। उन्होंने न्यायालय कर्मियों की चार सूत्री मांगों बेहतर वेतनमान, पदोन्नति, शत प्रतिशत अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जन कल्याण वो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वित करवाने के लिए हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांगो पर अतिशीघ्र सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उचित करवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ताकि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। ----------- संघ ने जिला जज से कोर्ट संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा जिला विधिज्ञ संघ ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कोर्ट संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने इस संबंध में जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा को पत्र देकर कोर्ट के आवश्यक कार्यों को संपन्न कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह किया है।