बिहार के पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी, छठ पर नीतीश सरकार ने किया तोहफे का ऐलान

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को छठपर्व तक मानदेय भुगतान कराने का निर्देश दिया है। राज्य में पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया लेकिन नए दर पर भुगतान पहली बार होने जा रहा है। त्योहार पर नीतीश सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है।

इस मसले पर बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि मानदेय भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। पंचायत जनप्रतिधियों में सबसे अधिक 1 लाख 10 हजार पंचायत वार्ड सदस्य हैं। 8053 मुखिया, 8053 सरपंच, 8053 पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक लगभग 2 लाख 37 हजार जनप्रतिधियों को मानदेय का भुगतान होना है। जनप्रतिनिधियों को साल में दो से तीन बार मानदेय का भुगतान होता है। अप्रैल के बाद अभी तक बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। मंत्री के आदेश पर अब छठ से पहले उनका भुगतान हो जाएगा।

इसी साल जनवरी में पंचायत जनप्रतिधियों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था। मानदेय बढ़ने के बाद अब मुखिया को पांच हजार, उप मुखिया को ढाई हजार, ग्राम पंचायत सदस्य को 800, सरपंच को पांच हजार और उप सरपंच को ढाई हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। गौर हो कि पहली बार पंचायत जनप्रतिनिधियों को बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान होगा। छठ महापर्व से पहले सरकार के इस निर्णय से राज्य के दो लाख से ज्यादा पंचायत जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।