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वित्त समिति ने विवि के बजट पर लगायी मुहर

दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 27 जनवरी को होने वाली सीनेट बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वित्त समिति की बैठक में 18 अरब 49 करोड़ के घाटे के बजट को अंतिम रूप दिया गया। बजट को 25...

Newswrap हिन्दुस्तान, दरभंगाFri, 24 Jan 2025 12:18 AM
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वित्त समिति ने विवि के बजट पर लगायी मुहर

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आगामी 27 जनवरी को होने वाली सीनेट की बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीनेट से पूर्व वित्त समिति की अंतिम बैठक गुरुवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया गया। वित्त समिति से अनुशंसित बजट अब 25 जनवरी को सिंडिकेट में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होगा। सीनेट से बजट पारित होने के बाद सरकार से बजट के अनुरूप राशि की मांग की जाएगी। वित्त समिति की बैठक में समिति सदस्यों ने 18 अरब 49 करोड़ के घाटे के बजट पर अंतिम मुहर लगा दी। वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में विगत 20 जनवरी को हुई वित्त समिति बैठक की कार्यवाही और क्रय- विक्रय समिति के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि आवश्यक संशोधनों के साथ सीनेट के लिए बजट तैयार है। सीनेट की बैठक में वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार ही बजट को सभा के पटल पर रखेंगे।

एफए ने बताया कि एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप संधान के लिए सीए फर्म को आउटसोर्स की बजाय निविदा के आधार पर किया जाएगा। बैठक में कुलसचिव डॉ. अजय कुमार पंडित, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, वित्त पदाधिकारी जानकी रमण निधि, सदस्य अरविंद सिंह, गोपाल चौधरी, बिहार सरकार के नामित सदस्य सह शिक्षा विभाग के उपसचिव उपेंद्र नारायण महतो आदि उपस्थित रहे।

स्वीकृति व राशि मिलने पर होगा भुगतान

कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के 13 अक्टूबर 2023 के पत्र के आलोक में वेतनमान सहित उच्चतर पदों के प्रभार प्राप्त कुल 370 शिक्षकेतर कर्मियों का निर्धारित वेतन बिंदु को उच्च शिक्षा निदेशक को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से प्रोन्नति की स्वीकृति एवं राशि विमुक्त होने पर ही भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। तत्काल अस्थायी रूप से राशि बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

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