कर्मचारी संघ ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारी संघ ने अब विवि प्रशासन को आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह विरोध वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन निर्धारण के आधार पर बजट निर्माण को लेकर हो रहा है। विवि प्रशासन की ओर से बजट निर्माण को लेकर पत्र जारी होने के बाद कर्मचारी संघ ने अपना विरोध दर्ज कराया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने कुलपति को ज्ञापन देकर वेतन सत्यापन कोषांग के आधार पर बजट निर्माण का विरोध जताया है। इससे संबंधित जारी निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए संगठन ने कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो विवि मुख्यालय के कर्मी सात जनवरी से उपस्थिति दर्ज कर कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ के सचिव मनोज कुमार राम ने बताया कि संगठन ने मांग की है कि विवि प्रशासन बजट निर्माण से संबंधित 27 दिसंबर को जारी पत्र को अविलंब वापस लें तथा संघ की पूर्व की मांगों को पूरा करे। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका सीडब्ल्यूजेसी 15378/2023 एवं अन्य वादों में कोर्ट ने वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापन को लागू करने को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार भी न्यायालय को अवगत करा चुका है। बावजूद इसके विवि प्रशासन मनमाने तरीके से वेतन सत्यापन कोषांग के आधार पर कर्मचारियों का वेतन निर्धारित कर बजट का निर्माण कर रहा है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजभवन सचिवालय से जारी चार मार्च 2014 के निर्देश के आलोक में 2017 में विवि स्तर पर कर्मियों का वेतन निर्धारण किया गया है। यह वेतन निर्धारण विवि की वेतन निर्धारण समिति से लेकर अभिषद एवं अधिषद से पारित है तथा इसी आधार पर वेतन का भुगतान हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिनियम में स्पष्ट है कि समय-समय पर वित्त विभाग से से जारी संशोधित पत्र विवि में स्वत: लागू होगा। वर्तमान में विवि परिनियम की भी अनदेखी हो रही है।

कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सभी समितियों से निर्धारित वेतन के आधार पर तैयार किया था। राज्य सरकार ने भी बजट को स्वीकृति दी थी और राशि का भी आवंटन किया गया। अभी तक वेतन का भुगतान भी हो रहा है। वेतन सत्यापन कोषांग की त्रुटियों को अब तक दूर नहीं किया जा सका है, फिर भी विवि प्रशासन कोषांग से निर्धारित वेतन के आधार पर बजट का निर्माण करने में जुटा है। संघ ने शिक्षक-कर्मियों को 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान भी अविलंब करने की मांग की है। संघ की ओर से पूर्व में दिए गए सात सूत्री मांगों को पूरा करने तथा पदोन्नति दिये गये कर्मचारियों को वेतन निर्धारण कर बजट में शामिल करने की मांग की गई है।

कॉलेजों को भेजे गए पत्र से मचा बवाल

विवि प्रशासन की ओर से 27 दिसंबर को अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए वेतन सत्यापन कोषांग से निर्धारित वेतनमान के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण के लिए आवश्यक सूचना तीन दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पत्र जारी होते ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने विज्ञप्ति जारी कर अविलंब पत्र वापस लेने की मांग विवि प्रशासन से की। अगले दिन शनिवार को लनामिवि कर्मचारी संघ ने कुलपति को ज्ञापन देकर आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है।