बेनीपुर में अवैध आरा मिलों का संचालन धड़ल्ले से

बेनीपुर | निज संवाददाता

वन क्षेत्र कार्यालय बेनीपुर के आठ प्रखंडों में दो सौ से अधिक गैर लाइसेंसी आरा मिलों का संचालन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इन मिलों की जांच के लिए विभागीय अधिकारी तो समय-समय पर पहुंचते हैं, लेकिन वे इन अवैध मिलों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक बेनीपुर वन प्रमंडल क्षेत्र के बेनीपुर में तीन, बिरौल में तीन, कुशेश्वरस्थान में एक, किरतपुर में एक, घनश्यामपुर में दो एवं अलीनगर में एक आरा मिल के पास लाइसेंस है। सूत्र बताते हैं कि बेनीपुर, अलीनगर एवं घनश्यामपुर प्रखंड के त्रिमुहानी, गोवाल, रढ़ियाम, लीची बगान धेरुख, शिवराम, महिनाम, इब्राहिमपुर, पिरहौली, नरमा, पाली, जयदेवपट्टी, पड़री, मसवासी, नवटोल, पुनहद, बोरवा, कोर्थु, गनौन व आसमा बाउर में बगैर लाइसेंस की कई मिलें धड़ल्ले से चल रही हैं। इन तीनों प्रखंडों में करीब 40 अवैध आरा मिलें चल रही हैं। इसके अलावा किरतपुर, बिरौल, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, पश्चिमी व गौड़ाबौराम प्रखंड के विभिन्न गांवों में डेढ़ सौ से अधिक बेहिचक बिना लाइसेंस के आरा मिलें चल रही हैं। जानकार बताते हैं कि मील चलाने के धंधे में लगे लोग इतने चतुर हो गए हैं कि सरकार द्वारा कर्मकारों को निजी कार्य के लिए 18 इंच की चिरान मशीन को लाइसेंस से छूट देने का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे बैंड शो की आड़ में ट्रॉली लगाकर बड़े-बड़े पेड़ की चिराई कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अवैध आरा मिल चलाने की जानकारी पर पहुंचते हैं तो उन्हें बैंड शो दिखाकर रवाना कर दिया जाता है। अगर कोई उच्चाधिकारी निरीक्षण के लिए क्षेत्र में निकलते हैं तो मिल संचालकों को पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। निरीक्षण में अधिकारी को मिल पर ट्रॉली नहीं मिलती है। इधर, लाइसेंसी मिल संचालकों का कहना है कि अवैध आरा मिल संचालकों ने लाइसेंसी मिल संचालकों की कमाई कम कर दी है। विभागीय अधिकारी से शिकायत करने पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को घर से ही राजस्व जमा करना पड़ रहा है। मालूम हो कि एक तरफ राज्य सरकार पर्यावरण बचाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेड़ लगाने का अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी ओर अवैध आरा मिल संचालक इस योजना को पंक्चर करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र से हरे-भरे बड़े पेड़ों को बेहिचक काटा जा रहा है। इधर, इस संबंध में पूछे जाने पर मिथिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशम ने कहा कि विभाग की ओर से अवैध आरा मिलों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। अवैध रूप से आरा मिलों के संचालन में विभाग के किसी कर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर करवाई की जाएगी।