वार्ड सदस्यों एवं सचिवों पर दर्ज होगी एफआईआर

मनीगाछी | एक संवाददाता

नल-जल योजना में व्यापक गड़बड़ी सामने आने पर चार पंचायतों के वार्ड सदस्यों, वार्ड सचिवों व आपूर्तिकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश बीडीओ मनोज कुमार राय ने पंचायत सचिवों को दिया है। जिन पंचायतों में गड़बड़ी मिली है उनमें बाजितपुर, राघोपुर पूर्वी, ब्रह्मपुरा भटपुरा एवं पैठान कबई पंचायत शामिल हैं। बीडीओ की ओर से जारी निर्देशों में बाजितपुर पंचायत में गत 30 नवंबर को भौतिक जांच में वार्ड छह में गड़बड़ी पाई गई थी,जिसे सुधारने का निर्देश दिया गया था। एक माह से अधिक बीत जाने के बाद भी सुधार नहीं करने पर बीडीओ ने अपने ज्ञापांक-190, दिनांक 27/1/21 के द्वारा वार्ड छह के सदस्य एवं सचिव पर एफआईआर दर्ज करने तथा राशि वसूली के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नल-जल योजना में गड़बड़ी की दूसरी एफ आई आर राघोपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड दो एवं 12के वार्ड सचिवों एवं सदस्यों पर करने का निर्देश पंचायत के सचिव फैज अली को दिया गया है। बीडीओ ने अपने ज्ञापांक 185, दिनांक 27/1/21 के द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए उसकी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इस पंचायत की योजना की भौतिक जांच बीडीओ ने गत 27/11/20 को की थी। जांच के दौरान बीडीओ ने इसमें सुधार करने का निर्देश भी दिया था। इसी योजना में गड़बड़ी की तीसरी एफआईआर ब्रह्मपुरा भटपुरा पंचायत के वार्ड 12 के सदस्य एवं सचिव पर करने का निर्देश बीडीओ ने पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार मिश्र को दिया है। अपने ज्ञापांक 186, दिनांक 27/1/21 द्वारा जारी निर्देश में वार्ड सदस्य एवं सचिव पर कृत कार्रवाई की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को देने का निर्देश भी दिया है। जारी पत्र के अनुसार गत 31 दिसंबर 20 को की गई भौतिक जांच में यहां गड़बड़ी सामने आईं थीं। नल-जल योजना में प्राथमिकी दर्ज करने का चौथा मामला पैठान कबई पंचायत का है। इस पंचायत में गत नौ दिसंबर 20 को की गई जांच में 3,4,5,6,7,9,11,12,13 एवं 14 वार्डों में व्यापक गड़बड़ी सामने आईं थीं। बताया जाता है कि इस पंचायत में लाखों की निकासी के बाद भी सभी योजनाएं अधूरी पायी गई। योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता मानकों के विपरीत पायी गयी। बीडीओ ने एक माह का अवसर देकर इसमें सुधार लाने का सुझाव भी दिया था।समय पर सुधार नहीं करने के कारण बी डी ओ ने अपने ज्ञापांक 187 दिनांक-27/1/21 के द्वारा पंचायत सचिव को एफ आई आर दर्ज करने एवं राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बीडीओ के इस फैसले से प्रखंड में वार्ड सदस्यों के बीच भय का माहौल बन गया है।