निगम क्षेत्र, सदर, सोनपुर व दिघवारा के शहरी क्षेत्र में दो दिन दुकानें रहेंगी बंद

रविवार व सोमवार को दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश

जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफसरों को अलर्ट रहने को कहा

छपरा। नगर प्रतिनिधि

सारण में दिनोंदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं । प्रतिदिन समीक्षा भी हो रही है और इसके बाद आवश्यक गाइडलाइन भी जिला प्रशासन के स्तर पर जारी किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और प्रखंडों व जिला मुख्यालय की स्थिति से जिलाधिकारी रोज अवगत हो रहे है। स्थिति में सुधार के लिए नए - नए प्रयोग भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचन्द्र देवरे ने गुरुवार को संक्रमण के मामले में हॉट जोन बने इलाकों की विशेष समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने छपरा नगर निगम क्षेत्र व सदर प्रखंड, सोनपुर नगर पंचायत क्षेत्र व सोनपुर प्रखंड व दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र व ं दिघवारा प्रखंड की सभी दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रविवार व सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है। इन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण में तेजी से वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया।

आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी

जिलाधिकारी ने कहा है कि इस अवधि में केवल दवा दुकान, दूध, खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, विनिर्माण सामग्री की दुकान, औद्योगिक प्रतिष्ठान व रेस्टोरेन्ट व भोजनालय (केवल होम डिलीवरी के लिए) कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्ते पर खुलेंगी। रविवार वसोमवार की बंदी का आदेश इन क्षेत्रों में आगामी 15 मई तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों के खिलाफ कोविड-19 के तहत कड़ी कार्रवाई करने पर भी जिलाधिकारी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नियम के विपरीत कार्य करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

छपरा ,दिघवारा व सोनपुर की स्थिति चिंताजनक

जिलाधिकारी ने समीक्षा में यह पाया कि सारण जिला में 54 फीसदी एक्टिव मामले छपरा, सोनपुर व दिघवारा में पाये गये हंै। जिले में 21 अप्रैल तक कोरोना के कुल 2642 एक्टिव मामलों में केवल छपरा नगर निगम अंतर्गत 922, सोनपुर नगर पंचायत में 362 व दिघवारा नगर पंचायत में 135 मामले एक्टिव पाये गये हैें। इन क्षेत्रों में लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दी दिन की बंदी ही प्रशासन के पास विकल्प था।