एससी -एसटी आवास विहीन परिवारों का नाम जोड़ने को विशेष अभियान शुरू
पेज चार की बॉटम यत हैं जिले में फोटो 22 तरैया के सरेया रत्नाकर पंचायत में सर्वे कार्य करते आवास सहायक व विकास मित्र छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास विहीन...

अब तक महज 35 हजार 189 एससी- एसटी परिवार के लाभुकों का नाम जोड़ने पर डीडीसी ने जताई थी नाराजगी मिशन मोड में हो रहा है सर्वे का कार्य आवासविहीन लाभुकों को जल्द मिलेगा अपना आशियाना न्यूमेरिक 20 प्रखंड हैं सारण में 318 पंचायत हैं जिले में फोटो 22 तरैया के सरेया रत्नाकर पंचायत में सर्वे कार्य करते आवास सहायक व विकास मित्र छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास विहीन परिवारों को योजना का लाभ देने के लिये 10 जनवरी से सभी प्रखण्डों के पंचायत अंतर्गत सर्वेयर के माध्यम से माम जोड़ने की प्रकिया चल रही है। डीडीसी यतेंद्र कुमार पाल ने पत्र जारी कर कहा है कि अब तक जोड़े गये कुल परिवारों में से 28 प्रतिशत (34213) ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति परिवार शामिल है। यह अत्यन्त खेद जनक है। ऐसे में सभी पंचायतों के सर्वेयर एवं संबंधित विकास मित्र गुआठ मार्च तक विशेष अभियान चलाएंगे। अभियान के तहत वे अपने अपने क्षेत्र में सर्वे के लिये रजिस्टर में प्रविष्ट सभी पात्र लाभुकों का नाम जोड़ना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावे अतिरिक्त यदि कोई पात्र लाभुक डोर-टू-डोर सर्वे में पाया जाता है तो उसका नाम जोड़ना सुनिश्चित कर रहे हैं सर्वे के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि कुछ लाभुक जो पात्र है एवं अस्थायी रूप से उपस्थित नहीं है तो ऐसे लाभुकों का नाम भी सूचीवद्ध किया जा रहा है ताकि निर्धारित समयावधि में उपस्थित होने पर ऐसे सभी लाभुकों की भी सर्वे में प्रविष्टि की जा सके। मालूम हो कि सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे गरीब परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए सभी 20 प्रखंडों में मिशन मोड में सर्वे का काम चल रहा है।प्रधानमंत्री आवास योजना दो के तहत जरूरतमंद पात्र लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के सभी प्रखंडों के 318 पंचायतों के सभी वार्ड में पीएम आवास योजना से अब तक वंचित रहे जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। सर्वे के बाद जिला का लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा। अभी तक सभी वर्गों एक लाख 26 हजार 898 आवास विहीन लाभुकों का सर्वे किया गया है।सर्वे टीम में शामिल कर्मी पंचायत अंतर्गत हर वार्ड में जाकर योजना के वास्तविक हकदार लोगों का सर्वे कर रहे है। सर्वे कार्य 31 मार्च 2025 तक चलेगा। सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ जरूरतमंदों को दिलाने के लिए जिला पदाधिकारी अमन समीर व डीडीसी यतेंद्र कुमार पाल से मिले मार्गदर्शन के अनुसार आवास सहायक सह सर्वेयरों को पूर्व में ही प्रशिक्षित किया गया है। पारदर्शी तरीके से सभी जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।सर्वेकर्ता आवास सहायक, पीआरएस एवं पंचायत सचिव को योग्य लाभार्थी का नाम जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वैसे लाभार्थी जिसका कच्चा मकान, आवास विहीन या लाभ लेने के लिये योग्य है, उन सभी का प्रधानमंत्री आवास प्लस दो के तहत योग्य लाभार्थी का घर-घर जाकर सर्वे कार्य करने का निर्देश दिया गया है। राशि आवंटित होते ही निर्माण कार्य होगा शुरू मालूम हो कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद केंद्र से स्वीकृति मिलने और राशि के आवंटन आते ही आवास निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा। सर्वे कार्य के दौरान परिवारों का आवास एप प्लस, 2024 पर डाटा की प्रविष्टि यथा- नाम, पिता-पति का नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, जॉब कार्ड संख्या इत्यादि की प्रविष्टि में विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि भविष्य में लाभार्थियों को आवास का लाभ देने के दौरान कठिनाई नहीं हो। लाभुक परिवार का आवास सॉफ्ट पर जियो टैगिंग में स्पष्ट फोटो खिंचा जा रहा है। लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान ईकेवाईसी भी किया जा रहा है। डीडीसी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इन दोनों मामलों में गड़बड़ी पाये जाने पर सर्वेक्षण कर्ता व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माने जायेंगे। प्रखंड एससी-एसटी परिवार के सर्वे अमनौर 1363 दरियापुर 1772 पानापुर 759 मकेर 1156 सोनपुर 1634 परसा 1478 दिघवारा 632 मढ़ौरा 2114 नगरा 1034 मांझी 2643 रिविलगंज 1317 तरैया 1671 बनियापुर 3516 मशरक 2041 जलालपुर 1941 गड़खा 2851 लहलादपुर 1198 इसुआपुर 1491 एकमा 2408 छपरा 2170 कोट जिला पदाधिकारी से मिले मार्गदर्शन के मुताबिक अनुसूचित जाति- जनजाति परिवार से जुड़े लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान आठ मार्च तक चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित पदाधिकारी व कर्मियों को आवश्यक गाइडलाइन जारी किया गया है। जरूरतमंद व आवास विहीन लोगों का नाम जोड़ने के लिए ही सर्वे का कार्य किया जा रहा है। पारदर्शिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। यतेंद्र कुमार पाल डीडीसी, सारण
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