नीलामपत्र में तेजी से निष्पादन में बैंकों का सक्रिय सहयोग जरूरी
सारण जिले में लगभग 37 हजार नीलामपत्र मामले लंबित हैं, जिनमें 533 करोड़ रुपये शामिल हैं। डीएम ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कहा कि यदि बैंकों ने सहयोग नहीं किया, तो एकपक्षीय कार्रवाई की...
सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर एवं बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की बैठक बैंक सक्रिय सहयोग नहीं करेंगे तब भी एकपक्षीय कार्रवाई कर मामलों को किया जायेगा निष्पादित छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिला में विभिन्न सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास नीलामपत्र के लगभग 37 हजार मामले लंबित पाये गए हैं। इन मामलों में लगभग 533 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। इनमें से जिला के विभिन्न बैंको से संबंधित लगभग 28 हजार मामले हैं। बैंकों से अपेक्षित सक्रिय सहयोग नहीं मिलने के कारण मामलों के निष्पादन में विलंब होता है। बैंकों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित रखने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने सभी नीलामपत्र पदाधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों से सम्बन्धित मामलों में कई मामलों का निष्पादन लोकअदालत के माध्यम से होगया होगा। परन्तु बैंकों द्वारा ऐसे निष्पादित मामलों की जानकारी नीलामपत्र शाखा में नहीं देने के कारण ये मामले भी लंबित मामलों की सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नीलामपत्र के सभी मामलों की बैंकवार गूगल शीट में प्रविष्टि की जा रही है।सभी बैंक नीलामपत्र वादों के लिये एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। बैंक के स्तर से गूगल शीट में दैनिक स्तर पर मामलों से संबंधित अपडेट किया जायेगा। जिन मामलों का निष्पादन पूर्व में हो चुका है, संबंधित बैंक इसको गूगल शीट डेटा में मार्क करेंगे तथा सुलह के समय जमा की गई राशि की भी जानकारी देंगे। ऐसा करने से नीलामपत्र पदाधिकारियों को मामलों के संबंध में तत्क्षण ही अपडेट प्राप्त हो जायेगा।इससे काफी समय की बचत होगी तथा मामलों के निष्पादन में भी तेजी आएगी। नीलामपत्र पदाधिकारियों द्वारा निर्गत विभिन्न प्रकार के नोटिस के तामिला में भी बैंकों को सक्रिय सहयोग देने को कहा गया। नोटिस तामिला में तेजी लाने के लिये डेडिकेटेड वाहन तामिला एक्सप्रेस के माध्यम से कार्रवाई की जा रही हैजिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी बैंक एवं नीलामपत्र पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। 15 दिनों के बाद अद्यतन प्रगति की समीक्षा की जायेगी।बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, निदेशक डीआरडीए , सभी नीलामपत्र पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ आदि जुड़े थे।
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