Hindi NewsBihar NewsChapra NewsChhapra Revenue Courts Review Meeting 3693 Auction Cases Resolved 50 57 Crore Recovered

नीलाम पत्र वाद के निष्पादन में लायी जाये तेजी :आयुक्त

सारण प्रमंडल में आयुक्त गोपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नोटिस तामिला और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।...

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराSat, 18 Jan 2025 09:56 PM
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छपरा, नगर प्रतिनिधि। प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने शनिवार को विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से नीलाम पत्र वादों एवं राजस्व न्यायालयों में अन्य वादों की समीक्षात्मक बैठक प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ की। बैठक में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नोटिस का विधिवत् तामिला कराने एवं नियमानुकूल बॉडी वारंट जारी करने के लिये विशेष रूप निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी टास्क दिया गया कि संबंधित बैंक-विभागों के पदाधिकारी भी बकाया राशि वसूलने के लिये नोटिस तामिला में सहयोग करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक सारण प्रमंडल में नीलाम पत्र के लगभग 3693 वादों के निष्पादन एवं इनमें वादों में निहित 50.57 करोड़ रूपये की राशि की वसूली पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये इसमें और प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन कराने की दिशा में भी आवश्यक पहल करने को कहा गया। सारण जिले में 38 हजार नीलाम पत्र वाद लंबित 532 करोड रुपए की राशि की होनी है वसूली सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को एक्ट एवं वाद संचालन की जानकारी छपरा, नगर प्रतिनिधि। नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी अमन समीर ने शनिवार को बैठक किया। सभी पदाधिकारियों को एक्ट के बारे में एक एक सेक्शन की जानकारी दी गई। साथ ही नीलाम पत्र वादों के संचालन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में लगभग 38 हजार नीलाम पत्र वाद लंबित हैं, जिनमें लगभग 532 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है। उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं राशि की वसूली में कुछ तेजी आई है लेकिन इसे और भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। विगत माह में सारण जिला में लगभग 2.5 करोड़ रुपये राशि की वसूली की गई है। इसे और भी गति देकर लगभग 10 करोड़ रुपये का मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना होगा। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह कमसे कम दो दिन अनिवार्य रूप से नीलाम पत्र वादों की सुनवाई सुनिश्चित करें।

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