खलिहान में गेंहू तैयार, सीसी के अभाव में शुरू नहीं हो पायी खरीददारी
डुमरांव। निज प्रतिनिधि मितियों को कैशक्रेडिट नहीं होने के कारण अभी तक पैक्सों और व्यापार मंडलों में गेंहूं खरीद का श्रीगणेश नहीं हो पाया है। पिछले 20 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच धान खरीद का आदेश है। ...
डुमरांव। निज प्रतिनिधि
खलिहान में गेंहूँ की फसल कटकर तैयार है। लेकिन अभी तक सहकारी समितियों की ओर से खरीद की प्रक्रियां शुरु नहीं हो पायी है। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु किसान साहूकारों के हाथों कम कीमत पर गेंहूँ बेच रहे है।वहीं चयनित सहकारी समितियों को कैशक्रेडिट नहीं होने के कारण अभी तक पैक्सों और व्यापार मंडलों में गेंहूं खरीद का श्रीगणेश नहीं हो पाया है। पिछले 20 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच धान खरीद का आदेश है।
सहकारिता से मिलता है किसानों को उचित मूल्य
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सहकारिता के माध्यम से मिलती है। गेंहूँ की खरीददारी व्यापार मंडल और पैक्सों के माध्यम से होता है।विभागीय सूत्रों ने बताया कि 20 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच गेंहूं की खरीददारी करना है।जिले में गेंहूं की कटनी अंतिम चरण में है। लेकिन, अभी तक गेंहूं की खरीददारी शुरू नहीं होने से किसान मुश्किल में हैं। कुछ किसान अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए 17 सौ रुपये प्रति क्वींटल की दर से साहूकारों के हाथों गेंहूँ बेच रहे है। जबकि, सरकार ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल के दर से गेंहूं का रेट निर्धारित किया है।
खरीददारी के लिए समितियों का हुआ चयन
गेंहूं की खरीद के लिए अनुमंडल में कुल 60 समितियों का चयन कर लिया गया है। इनमे ब्रह्मपुर में दस,केसठ में दो,सिमरी में पंद्रह, डुमरांव में तेरह,चक्की में तीन,चौगाई में तीन और नावानगर में चौदह समितियों का चयन हुआ है। बीसीओ आनंद राव ने बताया कि चयनित प्रत्येक पैक्स को 270 क्वींटल गेंहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि कैश क्रेडिट नहीं होने के कारण सहकारी समितियों में गेंहूं खरीद की प्रक्रिया शुरु नहीं हो पायी है।
खरीद शुरू नहीं होने से परेशान है किसान
कोरोना के कारण पिछले वर्ष भी परेशानी झेलने वाले किसान इसबार भी काफी मुश्किल में है। पिछले वर्ष भी जिले में गेंहूं की खरीददारी मात्र सोलह सौ क्विंटल हो पायी थी। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तरह ही स्थिति बनी हुई है। किसानों का कहना है कि सहकारिता विभाग खरीददारी कब शुरु करेगा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। समय से खरीददारी नहीं होने से किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ जाता है।
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