सफाई एनजीओ के एक्सटेंशन में नोटिस का नहीं दिया जवाब

अवधि समाप्त 35 वार्डों की सफाई की एनजीओ को थी जिम्मेदारी 42 लाख की राशि प्रतिमाह सफाई पर होती है खर्च डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में बुधवार को दूसरी सुनवाई के दौरान नगर परिषद के ईओ मनीष कुमार निरुत्तर रहे। क्योंकि ईओ ने नोटिस भेजकर नगर परिषद के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों से एक्सटेंशन पर जवाब मांगा था। लेकिन अभी तक समिति ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 29 जनवरी को होगी। वैसे सफाई एनजीओ को एक्सटेंशन देने को लेकर वार्ड पार्षदों और सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के बीच खींचतान चल रही है। नगर परिषद के कुल 35 वार्डों की सफाई के लिए दो एनजीओ को जिम्मेदारी मिली थी। एक एनजीओ को 1 से 16 और दूसरे को 17 से 35 वार्डों की सफाई की जिम्मेवारी है। कचरा डंपिंग के लिए छतनवार मौजा में लैड फिल साईट का निर्माण कराया गया है। लेकिन एनजीओ सारा कूड़ा शहर के आसपास के आहर और गढ्ढों में डंप कर रहा है। सफाई एनजीओ के कार्यशैली के विरोध में वार्ड पार्षदों के साथ समाजिक कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। सफाई में मनमानी के खिलाफ एसडीओ राकेश कुमार ने ईओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है। नियम के विरुद्ध मिलता रहा एक्सटेंशन कार्य अवधि समाप्त होने और तमाम विरोध के बाद भी नगर परिषद की सशक्त स्थाई समिति सफाई एनजीओ को एक्सटेंशन देता रहा है। जबकि एनजीओ को तीन माह से अधिक एक्सटेंशन देने का प्रावधान नहीं है। सशक्त स्थाई समिति की मनमाने फैसले के खिलाफ पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर किया था। अनुमंडलीय लोक शिकायत ने परिवाद की सुनवाई के बाद लोक शिकायत पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने इस मामले में पूर्ण व स्पष्ट प्रतिवेदन नगर परिषद के ईओ से मांगा है। लोक शिकायत के निर्देश पर ईओ ने सशक्त स्थाई समिति के चेयरमैन सहित पांच सदस्यों से बिंदुवार लिखित पक्ष के लिए दो बार नोटिस भेजा है। लेकिन दूसरी बार भी सदस्यों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया है। जिसके कारण बुधवार को दूसरी सुनवाई में भी ईओ मनीष कुमार कोई जवाब नहीं दे पाएं है।