अनु. जाति व जनजाति के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें निष्पादन- डीडीसी

06 सीवेज के निर्माण को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी कार्यरत सफाई कर्मियों का जारी करें परिचय पत्र बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रभारी डीएम सह डीडीसी डॉ. महेन्द्र पाल की अध्यक्षता में अनु. जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी व सतर्कता समिति व हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक की गई। डीडीसी ने इसके तहत संबंधित न्यायालय में चल रहे मामलों में प्राथमिकता के साथ अनुसंधान पदाधिकारी व चिकित्सक की उपस्थिति में काण्डों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं अनु. जाति व जनजाति के मामलों में आरोप पत्र को लेकर लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने को कहा। जिला कल्याण पदाधिकारी अरविन्द कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनु. जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत 95 मामले में 127 पीड़ितों को प्राथमिकी उपरांत और 48 पीड़ितों को आरोप पत्र के बाद कुल 144.09 लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही बीते जनवरी तक हत्या के मामले में पीड़ित के आश्रितों को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता के साथ पेंशन की राशि भुगतान की गई है। बताया कि अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकि दर्ज होने के उपरांत ही पीड़ितों को ससमय मुआवजा भुगतान की जा रही है। मैनुअल स्कैवेंजर यानी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध और उनका पुनर्वास 2013 से संबंधित जिला अन्तर्गत कोई मामला नहीं है। बैठक के सदस्यों ने बताया कि इस तरह का कोई मामला आता है तो जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जाएगी। इस दौरान नप के ईओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 06 सीवेज के निर्माण को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर डीडीसी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों का परिचय पत्र जारी करने को निर्देशित किया। मौके पर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि, ब्रह्मपुर विस क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि, डीएसपी मुख्यालय पंकज सिंह, वरीय कोषागार पदाधिकारी, नप ईओ डुमरांव, विशेष लोक अभियोजक सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।