बिहटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार, जनवरी से 173 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण पर फैसला जल्द होगा। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से मांगी गई 173 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित एक रिपोर्ट एडीएम (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित टीम से ली थी। इसे राज्य सरकार के पास पहले ही भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस बाबत 15 दिनों में निर्णय होने की संभावना है। रनवे का विस्तार बिहटा एयरपोर्ट के पूरब या पश्चिम दिशा में होगा। निर्णय होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 नवंबर को एडीएम, राजस्व अनिल कुमार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम ने स्थल जांच की रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। कमेटी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, दानापुर के डीसीएलआर, सहायक महाप्रबंधक भूमि प्रबंधन पटना एयरपोर्ट, कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद बिहटा) और बिहटा के सीओ शामिल थे। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने रिपोर्ट राज्य स्तर पर गठित कमेटी को भेज दी है। पिछले एक माह से यह मामला विचाराधीन है।

रनवे के पश्चिम की स्थिति

हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार पहले 2500 मीटर होना था। इसे बढ़ाकर 3658 मीटर करने का प्रस्ताव है। पश्चिम इलाके में 1158 मीटर लंबाई एलायनमेंट के अनुसार कोरहर गांव की ओर बढ़ाना होगा। इसमें कोरहर गांव के 143 पक्का मकान, 103 कच्चा मकान, सात धार्मिक स्थल जिसमें एक मजार और छह मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। इस क्षेत्र में कुल 253 संरचना को हटाने की जरूरत पड़ेगी। 246 घरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास करना पड़ेगा। हवाई अड्डा चहारदिवारी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बिहटा-मनेर पथ है। इसीलिए यहां अंडरपास बनाने की जरूरत होगी या चाहरदिवारी के बाहर से लगभग 2.50 किमी ग्रीनफील्ड चार लेन सड़क बनाने की आवश्यकता होगी। इस एरिया में भी 173 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जरूरत होगी, जिस पर 482 करोड़ तथा पुनर्वास पर 542 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कोरहर गांव के लोगों ने भी इस क्षेत्र में रनवे विस्तार का विरोध किया है।

इस क्षेत्र में शर्फुद्दीनपुर गांव है। 119 पक्का मकान, 35 कच्चा मकान, एक मस्जिद और एक मजार है। कुल 154 परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। हवाई अड्डा की चहारदिवारी से सटे एक कब्रिस्तान भी है। यह दो एकड़ में है। ऐसे में उसे भी हटाना होगा। 350 मीटर दूरी तक आईओसीएल की गैस पाइप लाइन भी है। रनवे विस्तार के लिए पूरब दिशा में 173.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इस पर लगभग 392 करोड़ खर्च होंगे। पुनर्वास पर 452 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यहां के लोगों ने कब्रिस्तान को हटाए जाने को लेकर पहले ही विरोध किया है।

पहले भी जिला प्रशासन की ओर से 114 एकड़ भूमि अधिग्रहीत हुई है। इसमें 106 एकड़ भूमि को एयरपोर्ट प्रशासन को हैंडओवर किया जा चुका है। आठ एकड़ भूमि, जिसमें टर्मिनल भवन बनाना है, इसका अधिग्रहण का काम हो रहा है। यदि रनवे विस्तार के लिए 173 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो एयरपोर्ट को इस क्षेत्र में कुल 287 एकड़ भूमि मिल जाएगी।