Hindi Newsबिहार न्यूज़बिहारशरीफnalanda FIR on Bind and Giriyak Panchayat Secretaries

नालंदा के बिन्द व गिरियक पंचायत सचिवों पर एफआईआर

नालंदा जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में गुरुवार को डीपीओ अरिंजय कुमार ने सभी बीईओ के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर निगरानी विभाग द्वारा मांगे गए फोल्डर को जमा करने पर विस्तृत बातें...

हिन्दुस्तान टीम बिहारशरीफThu, 10 Jan 2019 08:41 PM
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नालंदा जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में गुरुवार को डीपीओ अरिंजय कुमार ने सभी बीईओ के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर निगरानी विभाग द्वारा मांगे गए फोल्डर को जमा करने पर विस्तृत बातें हुईं। गिरियक व बिंद प्रखंडों के पंचायत सचिवों पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। बीईओ को मुकदमा दर्ज करने के लिए 24 घंटे का समय मिला है।

डीपीओ ने कहा कि गिरियक प्रखंड से तीन व बिंद से 23 फोल्डर अब तक नहीं आये हैं। हालांकि पहले ही बिंद प्रखंड के कई पंचायत सचिवों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाकी जो बचे हैं, उन सभी की जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन लोगों को कई बार आदेश दिया जा चुका है। बावजूद न तो फोल्डर जमा हुआ है और न ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसलिए ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ज़िले की 18 नियोजन इकाइयों पर पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले 28 नवंबर तक पंचायत शिक्षकों का फोल्डर जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के साथ हमलोगों की बैठक हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया था कि अगर निर्धारित समय में फोल्डर जमा नहीं होता है तो इसके लिए सचिवालय स्तर से डीईओ व डीपीओ स्थापना पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। उसके बाद सभी बीईओ के साथ लगातार बैठक कर उन्हें आदेश दिया जाता रहा कि नियोजित शिक्षकों के फोल्डर जमा करने में जो भी रुकावट बनेंगे उन्हें अब जेल की हवा खिला दीजिये। इस दौरान जो भी मामला आये, उससे अवगत कराते रहें। बरना बीईओ पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के नियोजन के लिए जमा आवेदन पत्र, शैक्षणिक, अभिलेखों का फोल्डर फाइल व मेधा सूची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया जाना है। इसके लिए फोल्डरों की मांग की गई थी। 18 प्रखंड व नगर निकायों के सभी नियोजन इकाइयों ने फोल्डर जमा करवा दिए हैं। जबकि 2 में अब तक कुछ मामला अटका हुआ है। इस कारण इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जा रहा है।

इनपर नियोजन इकाइयों पर पहले ही हो चुका है मुकदमा:

1. सरमेरा 2. हुसैना 3. मीरनगर 4. सरमेरा 5. इसुआ 6. चेरो 7. ससौर 8. धनुकी 9. लोदीपुर 10. बिंद 11. जमसारी 12. जहाना 13. कथराही 14. ताजनीपुर 15. उतरथु। एकंगरसराय के जमुआवां 2. एकंगरडीह 3. एकंगरसराय।

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