सख्ती : डीएम ने हिलसा के कार्यपालक अभियंता का किया वेतन बंद तो थानाध्यक्ष पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

सख्ती : डीएम ने हिलसा के कार्यपालक अभियंता का किया वेतन बंद तो थानाध्यक्ष पर लगाया 5 हजार का जुर्माना लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सात मामलों की हुई सुनवाई फोटो : लोक शिकायत : कलेक्ट्रेट में सोमवार को लोक शिकायत में आए मामलों को निष्पादित करते डीएम शशांक शुभंकर व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम शशांक शुभंकर ने सोमवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सात मामलों की सुनवाई की। हिलसा थाना क्षेत्र के एक आवेदक ने थाना में दर्ज शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेजवाने से संबंधित मामले की शिकायत की थी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हिलसा थानाध्यक्ष से शोकॉज किया है। साथ ही, पांच हजार जुर्माना की अनुशंसा की है। वहीं, दूसरी ओर सड़क की डीपीआर संबंधित मामले में दोषी ग्रामीण कार्य विभाग हिलसा के कार्यपालक अभियंता को सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने की वजह से उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। साथ ही, उनका वेतन बंद करने का आदेश दिया है। बिहारशरीफ प्रखंड के एतवारी पंडित ने एक व्यक्ति पर आवास योजना का दोबारा लाभ लेने की शिकायत की थी। हिलसा की रिंकु देवी ने गैरमजरुआ भूमि का अतिक्रमण रोक लगाने की शिकायत की थी। डीएम ने सीओ से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एक परिवादी द्वारा थाना में केस दर्ज करने से संबंधित मामले को डीएम ने मामले का निष्पादन के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा है। जनता दरबार में छाये रहे भूमि विवाद का मामलों: डीएम शशांक शुभंकर ने सोमवार को दैनिक जनता दरबार में 23 लोगों की समस्याएं सुनीं। संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। खास बात यह कि अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े ही सामने आ रहे हैं। इक्का-दुक्का की अन्य तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि थाना में हर शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। इसमे मामले का निष्पादन होने की बात भी सामने आती है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में डीएम के जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामले कैसे आ रहे हैं। इससे थानों के जनता दरबार में जमीन विवाद सुलझाने पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसकी वरीय अधिकारियों द्वारा गहनता से जांच करायी जाए तो काजगी व जमीनी कार्रवाई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। जोगीबिगहा के एक आवेदक ने आवास दिलाने की गुहार लगायी। दरवेशपुरा के आवेदक ने रैयती जमीन पर मिट्टी भरकर सड़क का निर्माण कराने की शिकायत की। कुकहरिया के आवेदक ने द्वारा बताया कि गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने लाया। पिलखी के आवेदक ने बंदोबस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत की। खानपुरा गांव के आवेदन ने किसी दूसरे के नाम से जमाबंदी कर देने की शिकायत की। हरगावां के आवेदक ने गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत दर्ज करायी।