ग्रामीणों ने केंद्रीय टीम से कहा 1.20 लाख में नहीं बनता है आवास

चार दिवसीय योजना क्रियान्वयन अध्यन में केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों से लिया फीडबैक फोटो: टीम: सदर प्रखंड के तुंगी गांव में ग्रामीणों से फीडबैंक लेते केंद्रीय टीम के सस्य राजेंद्र पवार, मणिकचंद्र। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जमीनी हकीकत का पड़ताल के क्रम में केंद्रीय सातवें कॉमन रिव्यू मिशन की टीम चार दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सदर प्रखंड के तुंगी गांव पहुंचे। टीम के सदस्यराजेंद्र पवार, मणिकचंद्र ने ग्रामीणों से केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों से योजना क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय टीम के समक्ष ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि ग्रामीण आवास की राशि कम से कम चार लाख रुपये होना चाहिए। 1.20 लाख में आवास नहीं बनता है। आवास में कम से कम चार रूम बनने लायक जमीन भी सरकार को देनी चाहिए। मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 700 रुपये होनी चाहिए। पानी की समस्याओं को रखा। गांवों में सभी घरों में पानी पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार अनाज और पेंशन की समस्याओं को रखा है। डीडीसी श्रीकांत कुंडलिक खांडेंकर ने बताया कि टीम द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्यन की जा रही है। योजना क्रियान्वयन के क्रम में आने वाली समस्याओ व गुड प्रैक्टिस के तहत लाभुकों का अनुभव में जानेंगे। लाभुकों द्वारा दी गयी फीडबैक के आधार पर टीम के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार के कॉमन रिव्यू मिशन को सुपर्द करेगी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन की समस्याओं को दूर की जायेगी। भ्रमण के क्रम में बिहार ग्रामीण विकास विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी जावेदी अली, लोहिया स्वच्छता मिशन के जिला समन्वयक राजीव रंजन, मनरेगा डीपीओ प्रवीण कुमार भी साथ थे।