रुपये लेकर 1536 लाभुकों ने नहीं बनाया मकान, भेजा गया लाल नोटिस

हिन्दुस्तान खास:

रुपये लेकर 1536 लाभुकों ने नहीं बनाया मकान, भेजा गया लाल नोटिस

ग्रामीण विकास विभाग ने सख्ती बरतने का दिया आदेश

एफआईआर करने के साथ ही की जायेगी रुपये की रिकवरी

सबसे अधिक सरमेरा के लोगों ने राशि लेने के बाद भी नहीं बनाया मकान

फोटो:

आवास : आवास का मॉडल।

बिहारशरीफ। निज प्रतिनिधि

रुपये लेकर जिले के 1,536 लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं किया है। इन लोगों को वर्ष 2017 में ही आवास निर्माण के लिए राशि दी गयी थी। पैसा लेकर आवास नहीं बनाने वाले ऐसे लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की जायेगी। एफआईआर कराने से लेकर रुपये की रिकवरी किये जाने की चेतावनी दी गयी है। ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे लाभुकों को लाल नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी मकान निर्माण नहीं बनाने वालों पर शिकंजा कसा जायेगा।

डीआरडीए निदेशक किशन कुमार ने बताया कि 1,536 लाभुकों ने अब मकान निर्माण नहीं किया है। किसी को प्रथम तो किसी ने तीसरी किस्त की राशि भी उठा ली है। इसके बाद भी मकान नहीं बनाया है। सैकड़ों लाभुक ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2017 में ही पैसा मिल चुका है। वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक आवास निर्माण के 1536 मामले पेडिंग हैं।

सुपरवाइजर व आवास सहायकों पर भी होगी कार्रवाई:

आवास निर्माण कराये जाने की जिम्मेवारी आवास सहायकों को दी गयी है। पेडिंग के आधार पर 2021 मार्च तक अपूर्ण आवासों को पूरा कराने को कहा गया है। फिर भी सुपरवाइजर व सहायक रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है।

आवास निर्माण के पेडिंग मामले:

सबसे अधिक सरमेरा प्रखंड के 184 लोगों ने अब तक मकान का निर्माण पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार, हिलसा के 141 लाभुकों ने पैसा लेकर आवास नहीं बनाया है। इस्लामपुर 133, हरनौत 131, नूरसराय 125, चंडी 99, अस्थावां 97, कराय परसुराय 95, एकंगर सराय 76, बिंद 75, नगरनौसा 71, राजगीर 64, परवलपुर 46, बेन 46, थरथरी 32, रहुई व बिहारशरीफ 29-29, गिरियक व कतरीसराय 24-24 तो सिलाव के 15 लोगों के विरुद्ध लाल नोटिस जारी किया गया है।

आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये:

आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में लाभुकों के खाते में दिये जाते हैं। प्रथम किस्त 40 हजार रुपये, दूसरी व तीसरी किस्त में भी 40-40 हजार रुपये दिये जाते हैं। मकान निर्माण के आधार पर आरटीजीएस द्वारा राशि देने का प्रावधान है। इसके साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए 10-10 हजार रुपये अलग से दिये जाते हैं।

वर्ष 2011 के डाटा के आधार पर लक्ष्य पूर्ण:

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्ष 2011 की आर्थिक-सामाजिक गणना के सूचकांक के आधार पर लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाता है। अधिकारियों की मानें तो वर्ष 2011 के मापदंड के अनुसार हर वर्ग के आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2011 के डाटा के आधार पर योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान अब तक लागू है।