स्कूल, सड़क और बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए करें मदद, बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी विशेष सहायता

बिहार ने 11 फीसदी विकास दर बनाए रखने को केन्द्र से विशेष सहायता मांगी है। नीति आयोग के साथ पूर्वोदय राज्यों की बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह मांग रखी। बुधवार को पूर्वोदय राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के विकास के लिए व्यापक योजना दृष्टिकोण का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रथम सलाहकार समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चन्द ने की।

बैठक में बिहार की विकास दर की चर्चा की गयी जो 7 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मुख्य सचिव ने सभी ग्राम पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं, जिनसे 5 वर्षों में 1500 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव ने गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो के लिए भी केन्द्र से सहायता का अनुरोध किया। पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही गया की सड़कों के टेंडर को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया।

नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव ने रखी मांग

मीणा ने बांधों के निर्माण, पुरानी नहरों के पुनर्जीवन, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और सिल्ट हटाने सहित बाढ़ की समस्या के समाधान, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए भी मदद मांगी। सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्रीय उपक्रमों से निवेश का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने बताया कि 10 हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण उद्योग के लिए किया गया है। उन्होंने ब्याज सब्सिडी व पूंजी सब्सिडी की चर्चा की और केन्द्र से अतिरिक्त संसाधन आवंटन का आग्रह किया।