बांका: जातीय गनगणना को लेकर सरकार की घोषणा कभी जमीन पर लागू नहीं हुई: जनसुराज
बांका में जन सुराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नीतीश सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर सवाल पूछे। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो आंदोलन किया जाएगा। 21 अप्रैल को...

बांका। एक संवाददाता रविवार को जन सुराज पार्टी की बांका जिला इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाएं और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उहोंने यह भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जन सुराज के बांका जिला अध्यक्ष रविश कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर, 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर, 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। मौके पर सुमन कुमार, नीरज सिंह, सुजाता वैध,कृष्ण देव शर्मा, अविनाश यादव, काशीनाथ चौधरी, मोहम्मद मेहराब, रणवीर यादव, ईश्वर जी, अभय कुमार, राकेश रजक, कुणाल, व अस्टम सिंह, मुन्ना सिंह व अवधेश दास भी शामिल हुए।
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