यहां तो डीएम की भी नहीं सुनते अधिकारी, समय सीमा खत्म पर नहीं हटा गंगा किनारे से अतिक्रमण

यहां तो डीएम की भी नहीं सुनते अधिकारी, डीएम के बार-बार निर्देश के बावजूद अफसर गंगा किनारे की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। 15 जनवरी तक डीएम ने अतिक्रमण हटाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। स्थिति यह है कि अभी तक अफसरों द्वारा जमीन की मापी भी नहीं करायी गयी है।

14 दिसंबर को भवन निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन कार्यक्रम समिति की बैठक हुई थी। जिसमें जनप्रतिनिधियों ने शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दा को उठाया था। मंत्री ने जिला प्रशासन को तत्काल अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। डीएम प्रणव कुमार ने उसी दिन नगर आयुक्त और जगदीशपुर सीओ को पत्र भेजकर गंगा किनारे के सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर 15 जनवरी तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। पूर्व के निर्देश का पालन नहीं करने पर डीएम ने नाराजगी भी जतायी थी।

बरारी से चम्पानाला पुल से बीच गंगा किनारे सरकारी जमीन पर काफी संख्या में मकान बनाये गये हैं। सैकड़ों की संख्या में पक्के दोमंजिला और तीन मंजिला मकान बने हैं। सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 28 अक्टूबर को डीएम, एसएसपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने नाव से छठ घाटों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गंगा से सटे बड़े-बड़े मकान बनाये गये हैं। जहां मकान नहीं है वहां भी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा में रखा गया है। प्रथम दृष्टया मामला सरकारी जमीन के अतिक्रमण का माना गया था। डीएम ने उसी दिन नगर आयुक्त और जगदीशपुर सीओ को पत्र भेजकर संयुक्त अभियान चलाकर गंगा किनारे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। 

अवैध निर्माण की चल रही जांच 
अपर नगर आयुक्त सत्येन्द्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बडे मकान और अपार्टमेंट का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। गंगा किनारे के सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जनवरी के बाद अभियान चलाया जाएगा। अभी सभी पदाधिकारी और कर्मी मानव शृंखला की तैयारी में लगे हुए हैं।