जांच में 10 फीसद बंद मिलीं नल-जल की योजनाएं (पेज चार)
सरकार के निर्देश पर जिले की सभी नल-जल योजनाओं की शुक्रवार को जांच की गई। अब तक 1818 योजनाओं की जांच में 178 योजनाएं बंद मिली हैं, जो कुल योजनाओं का 10% है। अधिकारियों ने बताया कि बंद योजनाओं को एक...
सरकार के निर्देश पर जिले की सभी नल-जल योजनाओं की जांच की पंचायत सचिव, आवास सहायक एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी किए जांच ग्राफिक्स 2152 नल जल योजना हैं जिले में 1818 योजना की अब तक हुई जांच 1640 योजना जांच में मिली चालू 178 योजना जांच के दौरान मिली बंद 1285 योजना लगी हैं पीएचईडी से 867 योजनाओं पर पंचायत ने किया है काम भभुआ, एक प्रतिनिधि। सरकार के निर्देश पर जिले में पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा स्थापित नल-जल योजना की स्थिति की जांच शुक्रवार को की गई। अब तक की जांच में 10 फीसदी योजना बंद मिली हैं। कहीं बिजली के वोल्टेज में कमी तो कहीं स्टार्टर और मोटर में खराबी और कहीं बोरिंग फेल होने से योजनाओं से लोगों को पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त हो रही है, जिसके आधार पर बंद योजनाओं को एक सप्ताह में ठीक कर चालू करा दिया जाएगा। जिले में कुल 2152 नल-जल योजनाएं स्थापित हैं, जिसमें 867 योजना पंचायत और 1285 योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने स्थापित की है। अब तक 1818 योजनाओं की जांच हो चुकी है। इसमें 178 योजनाएं बंद मिली है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा पंचायत सचिव, आवास सहायक एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को जांच लगाया गया है। जिले की 146 पंचायत में योजना पर काम हुआ है। सभी पंचायत में एक-एक अधिकारी एवं कर्मी जांच कर रहे हैं। वह योजना की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर फॉर्मेट में अंकित कर ऑनलाइन भेज रहे हैं। जांच करने गए अधिकारी वहां से गूगल ऐप के माध्यम से अपना फोटो भी शेयर कर रहे हैं, ताकि जांच के समय की जानकारी विभाग को प्राप्त हो सके। कोट सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कैमूर में स्थापित नल-जल योजनाओं की जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में 10 फीसदी योजनाएं बंद मिली हैं। बंद योजनाओं को एक सप्ताह में चालू कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को शुद्ध पानी आसानी से मिल सके। रवि प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी फोटो 22 नवंबर भभुआ- 6 कैप्शन- मोहनियां प्रखंड के विशुनपुरा गांव में शुक्रवार को नल-जल योजना की जांच करते अधिकारी व ग्रामीण महिला।
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