कैमूर जिले में इस वर्ष 1205 लोगों को मिलेगा पक्के का मकान

पेज चार की फ्लायर खबर कैमूर जिले में इस वर्ष 1205 लोगों को मिलेगा पक्के का मकान सरकार ने वर्ष 2025-26 में जिले में 1205 पीएम आवास बनाने का दिया है लक्ष्य डीडीसी ने कहा, 1122 आवासों का स्वीकृति प्रदान कर 877 को दी जा रही राशि ग्राफिक्स 1205 पीएम आवास के लिए इस वर्ष मिला है लक्ष्य 1122 आवास निर्माण के लिए दिया गया स्वीकृति भभुआ, हिंदुस्तान संवाददाता। झुग्गी झोपड़ी व कच्चे खपड़ैल मकान में रहकर जीवन यापन करने वाले गरीब तबके के लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत हैं। ताकि गरीब तबके के लोगों को अपना जीवन यापन करने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो सके। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कैमूर जिले में 1205 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। इस बात की जानकारी डीडीसी ज्ञान प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राप्त 1205 के विरुद्ध 1122 आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें 877 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बाकी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मुहैया कराने की कार्रवाई प्रकिया में है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास प्रेक्षक के द्वारा सरकार से जारी गाइडलाइन के अनुसार आवास के लिए लाभुकों का चयन किया गया है। ग्रामीण आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बीडीओ के द्वारा जांच के बाद भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर लाभुकों के चयन पर अंतिम मुहर लगाया जाता है। डीडीसी ने बताया कि आवास सहायक एवं प्रेक्षको को यह निर्देश दिया गया है कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जाएगा उनके पास जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने लिए प्रेरित करेंगे। ताकि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य ससमय पूरा हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि राशि लेकर आवास निर्माण कार्य में सुस्ती बरतने वाले लाभुकों के विरुद्ध नियम संगत कारवाई की जाएगी। पीएम आवास के लिए तय है यह मानक भभुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए सरकार ने मापदंड जारी किया है। जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सरकार से जारी पत्र के आलोक में वैसे व्यक्ति को पीएम आवास का लाभ मिलेगा जिनके पास कच्चा का मकान हो, किसान क्रेडिट कार्ड व कच्चा मकान नहीं हो, आवेदक जिले का स्थायी निवासी हो, आवेदक की सालाना आय तय सीमा के अंदर होनी चाहिए या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ नहीं ले चुका हो आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। बीडीओ भी करेंगे आवास का मॉनिटरिंग भभुआ। डीडीसी ज्ञान प्रकाश ने जिले के सभी 11 प्रखंडों के बीडीओ को भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के कार्य की अपने स्तर से मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि सभी बीडीओ को समय-समय पर ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रेक्षकों के साथ प्रखंड स्तर पर बैठक कर आवास निर्माण कार्य के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर मुझे अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। कोट सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 1205 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1122 आवासों की स्वीकृति प्रदान कर 877 को प्रथम किस्त की राशि भुगतान करने की कार्रवाई चल रही है। ज्ञान प्रकाश, डीडीसी ,कैमूर फोटो-20 अप्रैल भभुआ-04 कैप्शन- पीएम आवास योजना से सम्बधित दस्तावेज का अवलोकन करते जिला उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश