मुआवजा के लिए किसान 77 गांवों में कल देंगे धरना (पेज चार)
किसान संघर्ष मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने चैनपुर के मसोई में बैठक कर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। किसान 194 दिनों से धरना दे रहे हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यदि उनकी मांगें नहीं...
किसानों की मसोई में निर्माण कंपनी के बेस कैंप के पास हुई बैठक में लिया निर्णय कहा, उचित मुआवजा मिलने तक मोर्चा के किसान करते रहेंगे बेमियादी आंदोलन चैनपुर, एक संवाददाता। किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर एवं भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय शुक्रवार को लिया। चैनपुर प्रखंड के मसोई स्थित सड़क निर्माण कंपनी के बेस कैंप के पास हुई, जिसमें कई गांवों के किसानों ने भाग लिया। बैठक में सभी चार प्रखंडों के 77 गांवों में 22 दिसंबर को दिन में 11 बजे से चार बजे तक धरना देकर सभा करने का लिया है। यह किसान पिछले 194 दिनों से बेस कैंप के समक्ष धरना दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। किसान संघर्ष मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन की हुई संयुक्त बैठक में यह तय हुआ कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक वह भारत माला परियोजना से बनारस रांची टू कोलकाता एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। इसकी जानकारी देते हुए मोर्चा के अध्यक्ष विमलेश पांडेय ने कहा कि अगर किसानों की भूमि पर बल पूर्वक निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, तो वह भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार उनकी मांग के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने ने कहा कि किसानों को कृषि वाली भूमि को 1 करोड़ 28 लाख रुपए एवं कॉमर्शियल एवं आवासीय भू-खंड को उसके अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। मोर्चा के महासचिव पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि बिना उचित मुआवजा मिले एक इंच सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। धरना में शामिल मोर्चा के सचिव अनिल सिंह एवं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने कहा किसानों की अधिग्रहण की गई भूमि कीमती एवं बहुफसली है। सरकार उचित मुआवजा दे। धरना निसिझा, पाली, ठकुरहट, रामपुर, झलखोरा, बिजरा, गंगापुर, बसिनी, टेटिहां, मइडाड़, चमरियांव, पसाई, ओरा, ददरा, कोशडिहरा, कोचाड़ी, सीवों, भैरवपुर, बेतरी, सिकंदरपुर, जगरियां, मसोई, कुरई, गोईं, बैरी, खैठी आदि गांवों में दिया जाएगा। फोटो- 20 दिसंबर भभुआ- 12 भभुआ- चैनपुर के मसोई स्थित सड़क निर्माण कंपनी के बेस कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को बैठक करते किसान।
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