पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को मिला बीईओ का अतिरिक्त प्रभार

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर डीएम ने जारी किया आदेश पत्र हिन्दुस्तान में 21 फरवरी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की कमी की छपी थी खबर (हिन्दुस्तान असर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के निर्देश पर प्रखंड के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को जिले में रिक्त पड़े सभी आठ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन्हें वित्तीय अधिकार भी दिया गया है। इनकी प्रतिनियुक्ति नियमित व वैकल्पिक व्यवस्था होने तक की गई है। इस आशय का आदेश जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने शुक्रवार की शाम में जारी किया। इन्हें उसी प्रखंड के बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से शिक्षा विभाग के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। मालूम हो कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 21 फरवरी के अंक में ‘जिले के 11 में से आठ प्रखंडों में नहीं हैं शिक्षा पदाधिकारी शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार, भभुआ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को भभुआ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह नुआंव के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मुन्ना कुमार को नुआंव के बीईओ, मोहनिया के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार को नुआंव के बीईओ, रामपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्विनी आनंद को रामपुर के बीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह कुदारा के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मुकेश मनी को कुदरा के बीईओ, अधौरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार को अधौरा के बीईओ, दुर्गावती के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अजितेश कुमार तिवारी को दुर्गावती के बीईओ एवं चैनपुर के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शशिकांत पाल को भगवानपुर के बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश पत्र में कहा गया है कि सभी वर्तमान प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह ससमय अपना संपूर्ण प्रभार प्राधिकृत पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। कामकाज होता था प्रभावित जिन प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त थे, वहां शिक्षा विभाग के डीपीओ व बीईओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिससे योजनाओं व कार्यों की मॉनिटरिंग, फाइलों के निष्पादन, प्रतिवेदन सौंपने जैसे कार्य प्रभावित हो रहे थे। चांद, चैनपुर एवं रामगढ़ के बीईओ को एक-एक प्रखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जबकि डीपीओ (स्थापना) को रामपुर प्रखंड, डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा) को डीईओ के अलावा मोहनियां एवं भभुआ, डीपीओ (सर्व शिक्षा अभियान) को कुदरा एवं दुर्गावती प्रखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेकिन, अब इन अधिकारियों को प्रभार से मुक्ति मिल गई। यहां होती थी दिक्कत विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षकों की समस्या, पठन-पाठन, विद्यालय संचालन में आने वाली दिक्कतें, अवकाश लेने, भुगतान की जानकारी प्राप्त करने, विद्यालय में भवन निर्माण, चहारदीवारी निर्माण या सामग्री की खरीद करने, गुरु गोष्ठी समय पर आयोजित करने, छात्रवृत्ति, पोशाक आदि योजना की राशि की जानकारी लेने में दिक्कत आ रही थीं। लेकिन, अब स्थानीय प्रखंड के पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपने से कुछ हद तक समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।