अवैध दुकानों को हटाने में शिथिल पड़ा रेल प्रशासन

बरौनी, निज संवाददाता। रेल प्रशासन ने रेल भूमि पर अवैध ढंग से बनाई गई अस्थायी दुकानों को अविलंब हटाने का निर्देश गत मार्च माह में ही जारी किया था। रेलवे ने आदेश दिया था कि अवैध अस्थायी दुकानदार खुद अपनी दुकान तोड़ कर हटा लें, अन्यथा इस अवैध संरचना को रेल प्रशासन द्वारा 22 मार्च को तोड़ कर हटा दिया जाएगा। इस कार्य में होने वाली क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार अवैध निर्माणकर्ता होंगे। इस बाबत सहायक मंडल अभियंता पश्चिमी ने ऐसे निर्माणकर्ता को चिह्नित कर उनकी संरचना पर सूचना की एक पर्ची भी चिपका दी थी। लेकिन, इस प्रक्रिया को गुजरे लगभग आठ महीने बीत चुके हैं। अब रेल प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं दिख रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। क्योंकि, चिह्नित की गईं कई अवैध दुकानें दबंगों की भी बताई जाती हैं जिनके द्वारा सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को भाड़े पर लगा दिया गया है और उन दुकानदारों से मनमाना भाड़ा वसूला जाता है।