केन्द्र की मोदी सरकार मजदूर विरोधी: राम बालक

नावकोठी, निज संवाददाता। केन्द्र की मोदी सरकार मजदूर विरोधी है। वर्षों से चले आ रहे केन्द्रीय श्रम कानून में संशोधन कर मजदूरों के हक हकूक को छीनने पर अमादा है। संयुक्त केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ने श्रम अधिनियम में संशोधन के विरोध में 20 मई को आम हड़ताल की घोषणा की है। इसमें अधिकाधिक मजदूरों के भाग लेंगे।ये बातें बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के जिला कमेटी की राम बिलास सहनी की अध्यक्षता में हसनपुर बागर में हुई बैठक में राज्य महासचिव राम बालक सहनी ने कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग तथा सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बदौलत गरीब मछुआरों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

जल करों पर दबंगों का आधिपत्य है तो दूसरी ओर जल करों को भरकर खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने से जलकरों का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। इन जलकरों पर आश्रित मछुआरों की आजीविका का जरिया उससे छीन गया। अब वे पलायन के लिए मजबूर हैं। जिला सचिव अनिरुद्ध सहनी ने कहा कि जिला सहकारिता विभाग द्वारा अनुदानित दर पर मछुआरों को दिए जाने वाले जाल आदि में व्यापक अनियमितता है। मछुआरों से ब्लैंक चेक लेकर इसकी राशि में हेराफेरी की जा रही है। जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की। मछुआरों के ज्वलंत सवालों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई गई। मौके पर अवध किशोर सहनी, उमेश सहनी, राम सकल सहनी, सागर सहनी, विष्णु देव सहनी, दिलीप सहनी, मीना सहनी, तेजो सहनी, मुकुल, राजकुमार, जितेंद्र, धर्मेन्द्र सहनी आदि मौजूद थे।