बोले बेगूसराय : बाजारों में पुलिस गश्ती ठीक से हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं

किराना कारोबारियों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे उनका व्यवसाय संकट में है। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, बाजारों में सीसीटीवी और पार्किंग की कमी से असुविधा हो रही है। जीएसटी की जटिलताएं, लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया और ऑनलाइन शॉपिंग से प्रतिस्पर्धा ने छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वे सुरक्षा के लिए बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। किराना कारोबारियों की समस्याएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है जिससे उनके समक्ष आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। खाद्यान्न व्यावसायिक संघ के जिला अध्यक्ष वह चट्टी रोड के किराना व्यवसाय राजेंद्र कुमार राजा कहते है कि सबसे बड़ी समस्या बाजारों में सुरक्षा को लेकर है, जहां चोरी-डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा यात्रा के दौरान स्वीकृति दे दी है। लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई पहल नहीं दिख रही है। सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और पुलिस को जांच में आसानी हो। लेकिन अधिकतर बाजारों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। किराना दुकानदारों की दूसरी बड़ी समस्या बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए शौचालय की अनुपलब्धता है, जिससे न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी परेशान रहते हैं। कई बार ग्राहक जल्दी में सामान खरीदकर निकल जाते हैं क्योंकि बाजार में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं होते, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ता है। प्रमुख बाजारो में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराए ताकि ग्राहकों और दुकानदारों को सुविधा मिल सके। तीसरी समस्या पार्किंग को लेकर है, जहां बाजारों में आने वाले ग्राहकों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती और वे सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इससे न केवल ग्राहकों को परेशानी होती है बल्कि दुकानदारों का भी व्यापार प्रभावित होता है क्योंकि जाम की वजह से ग्राहक बाजार आने से कतराते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को उचित पार्किंग स्थलों का निर्माण कराना चाहिए ताकि बाजार में ट्रैफिक का दबाव कम हो और ग्राहक आसानी से खरीदारी कर सकें। इसके साथ ही, ट्रैफिक वन-वे नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि गाड़ियों की अव्यवस्थित आवाजाही से होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। बाजारों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान उतारने और वापस निकालने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होने के कारण ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाता है। यदि प्रशासन एक तय समय सीमा निर्धारित कर दे कि किस समय बाजार में माल उतारा जा सकता है और किस समय तक उसे निकालना अनिवार्य होगा, तो इससे ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा नापतोल विभाग के लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर है, जिसमें वर्तमान में दुकानदारों को हर दो साल में लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना पड़ता है, जिससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अनावश्यक परेशानी होती है। यदि इस नवीनीकरण की अवधि को बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाए तो इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इसके अलावा, जीएसटी की जटिलता भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे छोटे और मझोले किराना दुकानदार काफी परेशान रहते हैं। मौजूदा जीएसटी ढांचे में कई तरह की जटिलताएं हैं, जिनसे निपटना छोटे कारोबारियों के लिए कठिन हो जाता है। सरकार को चाहिए कि वह जीएसटी नियमों को सरल बनाए और छोटे व्यवसायियों को राहत देने के लिए कर ढांचे को आसान करे ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें। एक और अहम मांग व्यावसायिक आयोग के गठन को लेकर है, ताकि व्यापारियों को कानूनी और आर्थिक सहायता मिल सके। वर्तमान में, यदि किसी दुकानदार को किसी भी तरह की व्यावसायिक परेशानी होती है तो उसके पास कोई प्रभावी मंच नहीं होता जहां वह अपनी समस्या रख सके। यदि सरकार एक व्यावसायिक आयोग का गठन करे जिसमें व्यापारी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, तो इससे व्यापारियों को अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकेगा। इस आयोग के माध्यम से न केवल व्यापारिक विवादों का निपटारा हो सकेगा बल्कि सरकार से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बेहतर संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा, व्यापारियों को उनके व्यवसाय में हुए नुकसान या किसी भी तरह के जान-माल की हानि का मुआवजा दिलाने की नीति भी बनाई जानी चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। बाजारों में कई बार आगजनी, चोरी या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। यदि सरकार इस तरह की घटनाओं के लिए एक प्रभावी मुआवजा नीति लागू करे तो इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। कुल मिलाकर, किराना कारोबारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि न केवल व्यापारियों को लाभ मिले बल्कि बाजार की व्यवस्था भी बेहतर हो सके।

किराना दुकानदारों की चुनौतियां

शहर के हनुमान मार्केट स्थित किराना दुकानदार श्यामसुंदर गुप्ता कहते है कि आज के दौर में ऑनलाइन खरीदारी और मेगा मार्ट का बढ़ता प्रभाव छोटे किराना दुकानदारों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। बड़ी कंपनियों की भारी छूट और घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा के कारण ग्राहकों का रुझान ऑनलाइन और सुपरमार्केट की ओर बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक किराना व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इससे दुकानदारों की कमाई कम हो रही है, जिससे उन्हें अपने स्टाफ के वेतन, बिजली बिल, दुकान का किराया और अन्य खर्च पूरे करने में मुश्किलें आ रही हैं।इसके अलावा बरसात के मौसम में जलभराव और जाम की समस्या भी व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में जलभराव होने पर ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पाते, जिससे दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन व्यापार से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने, कम लागत पर होम डिलीवरी सेवा शुरू करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा, बाजारों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए समुचित जल निकासी और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किराना व्यापारियों के लिए विशेष सब्सिडी योजनाएं और कर राहत दी जानी चाहिए, ताकि वे बड़े ब्रांड्स से प्रतिस्पर्धा कर सकें। यदि समय रहते इन समस्याओं पर सरकार ध्यान देती है, तो छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकती है और उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकता है।

सुझाव

1. बाजारों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

2. सार्वजनिक शौचालयों और पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाए।

3. छोटे दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा दी जाए।

4. जीएसटी प्रणाली को सरल बनाया जाए और कर राहत दी जाए।

5. व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए।

शिकायतें

1. बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिससे चोरी-डकैती बढ़ रही है।

2. ग्राहकों और दुकानदारों के लिए सार्वजनिक शौचालय और पार्किंग की सुविधा नहीं है।

3. ऑनलाइन शॉपिंग और बड़े सुपरमार्केट से छोटे दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हो रही है।

4. लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल है, जिससे बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

5. बारिश में जलभराव और ट्रैफिक जाम से बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बाधित होती है।

उभरा दर्द

बाजारों में चोरी-डकैती रोकने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। पुलिस गश्त बढ़ाई जाए व्यापारियों को सुरक्षित माहौल मिले। रात के समय गार्ड तैनात किए जाएं ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके।

-राजेंद्र कुमार राजा, चट्टी रोड

ग्राहकों और दुकानदारों की सुविधा के लिए प्रमुख बाजारों में शौचालय बनाए जाएं। शौचालयों की रखरखाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा दी जाए।

-प्रेम शंकर,चट्टी रोड

बाजारों में पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या न हो। वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की जाए। ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो और वे आसानी से खरीदारी कर सकें।

-प्रकाश रंजन गुप्ता, चट्टी रोड

बाजारों में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए यातायात नियम लागू किए जाएं। मुख्य बाजारों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए ताकि जाम न लगे।नो-एंट्री जोन को स्पष्ट किया जाए ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो।

-सजन चौधरी, चट्टी रोड

बाजार में सामान लोडिंग-अनलोडिंग के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए।दिन के व्यस्त समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। दुकानदारों को माल भंडारण के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध हो।

-अवनीश कुमार,चट्टी रोड

नापतोल विभाग के लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि दो साल से बढ़ाकर पांच साल की जाए।नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया जाए। अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम किया जाए ताकि परेशानी न हो।

-संजीत कुमार,चट्टी रोड

छोटे किराना दुकानदारों के लिए जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। जीएसटी फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान और व्यापारी हितैषी बनाया जाए।

-राजेश कुमार, गांधी नगर

व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए। इसमें व्यापारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके।

-श्यामसुंदर गुप्ता, गांधी नगर

चोरी, आगजनी या अन्य आपदाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा नीति बनाई जाए। व्यापारियों को बीमा योजना से जोड़ा जाए ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।

-नीरज गुप्ता, पावर हाउस रोड

छोटे किराना दुकानदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सरकारी सहायता मिले।उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि वे डिजिटल व्यापार समझ सकें।

-सिकंदर साह, पवार हाउस रोड

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए किराना दुकानदारों को प्रोत्साहन मिले। यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान पर विशेष छूट दी जाए ताकि अधिक लोग इसे अपनाएं।

-संजय साह, पवार हाउस चौक

बाजारों में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि बारिश में व्यापार प्रभावित न हो। सीवर और नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि जलभराव न हो।

-पिंटू कुमार, पावर हाउस चौक

किराना दुकानों के लिए बिजली दरों में रियायत दी जाए ताकि उनका खर्च कम हो। दुकानदारों को सब्सिडी दी जाए ताकि वे अपने व्यवसाय को सुचारु रूप से चला सकें।

-मो. सद्दाम, सिंघौल

पारंपरिक बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाएं।दुकानों के सामने छायादार स्थान बनाए जाएं ताकि ग्राहकों को गर्मी से राहत मिले। बाजारों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

-विसो महतो, पावर हाउस चौक

बड़ी रिटेल चेन और ऑनलाइन स्टोर्स की अनियंत्रित छूट नीति पर सरकार निगरानी रखे। छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए विशेष राहत योजनाएं दी जाएं।

-कुंदन कुमार, पावर हाउस रोड

छोटे दुकानदारों के लिए किफायती गोदामों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किराये के गोदामों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करे ताकि छोटे व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।

-रविशेखर, पावर हाउस रोड

दुकानदारों के लिए कम प्रीमियम वाली बीमा योजना शुरू की जाए। बीमा क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए ताकि व्यापारियों को जल्दी लाभ मिले।प्राकृतिक आपदाओं से व्यापारिक नुकसान की भरपाई के लिए विशेष योजना बने।

-अमन कुमार, पावर हाउस रोड

छोटे व्यापारियों को टैक्स में छूट देने के लिए विशेष कर राहत योजनाएं लागू की जाएं। उनकी वार्षिक आय के आधार पर कर दरें तय की जाएं ताकि आर्थिक बोझ कम हो।

-जितेंद्र कुमार, कचहरी रोड

रात में सुरक्षा के लिए बाजारों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाई जाएं। मुख्य बाजारों में हाई-मास्ट लाइट लगाई जाए ताकि ग्राहक रात में भी सुरक्षित खरीदारी कर सकें। नियमित मेंटेनेंस किया जाए ताकि लाइटें हमेशा चालू रहें।

-रवि कुमार, भर्रा

बाजारों में सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं की भारी कमी है। सीसीटीवी कैमरे, सार्वजनिक शौचालय और व्यवस्थित पार्किंग की जरूरत है, ताकि ग्राहक बिना किसी परेशानी के खरीदारी कर सकें।

-निरंजन कुमार, सिंघौल