नवनिर्मित प्रखंड मुख्यालय भवन में मरम्मत के नाम पर 54 लाख खर्च करने का आरोप

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। कटोरिया प्रखंड के कार्यवाहक प्रमुख सुरेंद्र उर्फ पप्पू यादव और पंचायत समिति के सदस्यों का बीडीओ विजय कुमार सौरभ और बीपीआरओ अविनाश कुमार के साथ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचायत समिति के सदस्यों ने दोनों अधिकारियों पर मनमानी करने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पंचायत समिति की बैठक बुलाने की मांग करने पर भी बीडीओ द्वारा बैठक बुलाई नहीं जाती है। योजनाओं को अपने मन से रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है। रविवार को इसको लेकर प्रखंड के कुल 23 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बीडीओ एवं बीपीआरओ के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बताया गया कि बीडीओ एवं बीपीआरओ द्वारा कार्यालय के मरम्मत और फर्नीचर निर्माण के नाम पर 54 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जबकि इसकी न तो समिति से स्वीकृति ली गई और न ही कोई बैठक बुलाई गई। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि षष्ठम वित्त आयोग की राशि पंचायत के विकास कार्यों के लिए होती है, लेकिन अधिकारियों ने मनमानी करते हुए बिना किसी प्रस्ताव के यह रकम खर्च की जा रही है। सदस्यों ने सवाल उठाया कि जिस प्रखंड कार्यालय में मरम्मती कार्य किया जा रहा है, वह अभी नया है और बने हुए पांच साल भी नहीं हुए हैं। ऐसे में मरम्मत के नाम पर 54 लाख रुपये खर्च करना समझ के बाहर है। जबकि पंचायत में चालू हुई योजनाओं में लेबर भुगतान, सामग्री भुगतान आदि में अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे और जांच की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रुख करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर सभी पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र दे देंगे। मौके पर कार्यवाहक प्रमुख सुरेंद्र यादव, पूर्व प्रमुख बबलू कुमार, समिति सदस्य मनोज दास, गोपीचंद यादव, अशोक मंडल, चंदेश्वरी यादव, बीरेंद्र पंजियारा, सीताराम मुर्मू, प्रतिनिधि मेघनारायण तांती आदि शामिल थे। कार्यवाहक प्रमुख ने बताया कि किसी भी योजना पर काम शुरू करने से पहले पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाती है और प्रस्ताव पास होता है। लेकिन यहां किसी से कोई चर्चा नहीं की गई, और सीधे राशि निकालकर कार्य शुरू करा दिया गया। बताया गया कि बीडीओ द्वारा पंचायत समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं। प्रखंड मुख्यालय में बने जिम और पार्क के निर्माण में भी पंचायत समिति की सहमति नहीं ली गई। जनप्रतिनिधियों ने बीडीओ और बीपीआरओ पर हर योजना में 30 प्रतिशत कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से योजनाएं पास कराते हैं और पंचायत समिति को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है। समिति की बैठकें बुलाई नहीं जाती, और प्रमुख की सहमति के बिना ही कई कार्यों की निविदा निकाल दी जाती है। इस संबंध में बीडीओ विजय कुमार सौरभ से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।