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कोविड में खर्च होगी 15वें वित्त आयोग की राशि : मंत्री

बोले मंत्री : बोले मंत्री : पंचायती राज विभाग आपदा से निपटने के लिए है तैयार बेड, ऑक्सीजन सिलिंडर से दुरूस्त होगा स्वास्थ्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, बांकाFri, 21 May 2021 04:50 AM
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कोविड में खर्च होगी 15 वें वित्त आयोग की राशि : मंत्री

बोले मंत्री :

पंचायती राज विभाग आपदा से निपटने के लिए है तैयार

बेड, ऑक्सीजन सिलिंडर से दुरूस्त होगा स्वास्थ्य सुविधा

बांका। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोविड-19 जैसे आपदा से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग पूरी तरह तैयार है। मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए जिला परिषद के 15 वे वित्त आयोग की अनटाइड अनुदान की राशि को कोविड-19 में खर्च करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर बेड ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य सुविधाएं की कोई कमी नहीं रहेगी। मंत्री गुरुवार को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि व जिला व पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक के रहे थे। इस दौरान मंत्री कोरोना पॉजिटिव की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही लॉकडाउन को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाने की हिदायत पुलिस प्रशासन को दी। मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आई है। ऐसे में अगर आमलोग लॉकडाउन को समर्थन करेंगे तो हरहाल में बिहार कोरोना की कड़ी को कमजोर करने में कामयाब होंगे। मंत्री राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे मास्क वितरण की समीक्षा की। वहीं कहा कि हमारे समाज मे हर तबके के लोग है। इसलिए सरकार ने मास्क वितरण की योजना बनाई है। ऐसे में अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ शहर व गांव के हर लोगों तक मास्क पहुंचाने में सजग रहें, ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। इस मौके पर बांका विधायक रामनारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास कुमार सिंह, डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रंजन चौधरी समेत अन्य मौजूद थे।

फोटो- 2

जनप्रतिनिध व पदाधिकारियों के साथ बैठक करते पंचायती राज मंत्री

जीएनएम छात्राओं को मिले न्याय

बांका। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री रौशन कुमार ने पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए जीएनएम स्कूल की छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीएनएम स्कूल के अंतिम वर्ष के छात्राओं को बारह सौ रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव है। साथ ही 100 दिनों के कार्य पर एक वर्ष के समान अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते हुए नियमित नियुक्ति में अंक की अधिमान्यता का प्रस्ताव है। बावजूद इसके बांका में सीएस की ओर से कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। नतीजतन, छात्राओं का भविष्य अधर में जाता दिखाई दे रहा है। अभाविप ने प्रस्ताव के आधार पर कार्य करते हुए कोविड केयर के लिए छात्राओं के चयन की मांग की। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं लिया गया तो मजबूरन वे सभी आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे।

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