हत्या के 02 मामलों में न्यायालय में चार्जशीट जल्दी समर्पित करने का निर्देश
बांका। कार्यालय संवाददाताबांका। कार्यालय संवाददाता शुक्रवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक जिला पदाधिकारी अं

बांका। कार्यालय संवाददाता शुक्रवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।इसमें पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा, डी एस पी(मु0), जिला कल्याल पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी(अत्याचार निवारण) एवं माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए। बैठक में कुल 68 मामलों के 86 पीड़ितों को भुगतेय मुआवजा हेतु पर चर्चा हेतु समिति के समक्ष रखा गया। हत्या के 02 मामलों में न्यायालय में चार्जशीट जल्दी से जल्दी समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर खेद व्यक्त किया गया। द्वितीय क़िस्त के मुआवजा भुगतान हेतु लंबित 41 मामलों में आरोप पत्र को अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया गया।जिससे कि मुआवजा का भुगतान ससमय किया जा सके। सभी थानाध्यक्ष एवं विशेष लोक अभियोजक को अन्वेषण/सुनवाई/अनुसंधान/विचारण के क्रम में यात्रा भत्ता आदि के भुगतान हेतु पीड़ितों/आश्रितों/साक्षियों की सूची(पता, बैंक-खाता, आधार) सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।इस सम्बंध में पूर्व में भी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड कर जनता दरबार में शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी/पुलिस पदाधिकारी तथा पु० उपाधीक्षक/ अनुमण्डल पदाधिकारी को दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, बाँका द्वारा बताया गया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार 7 वर्ष से कम सजा वाले धाराओं में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।अतः सभी संबंधित थानाध्यक्ष गिरफ्तारी का वेट ना करें और जल्दी से सभी लंबित आरोप पत्र समर्पित करेगें।सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि अत्याचार से संबंधित सभी कांडों का वर्षवार सुलह किया जाय। जिससे कि मुआवजा भुगतान हेतु कोई भी मामला लंबित नहीं रहे और पोर्टल का डाटा में भिन्नता ना हो।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।